कर्जदाराला सूट देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर! जिल्हा न्यायालयाचा निकाल; ‘नगर अर्बन’च्या नव्या संचालकांना दणका

नगर अर्बन बँकेतील थकबाकीदार कर्जदाराला नियमबाह्य सूट देण्याचा संचालक मंडळाचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. जिल्हा न्यायाधीश एम. एच. शेख यांनी दिलेल्या या निकालामुळे बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सूट मंजूर करणाऱया संचालकांवर कारवाईची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) यापूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजावर या निकालाने शिक्कामोर्तब झाल्याचा दावा नगर अर्बन बँक बचाव समितीने केला आहे.

नगर अर्बन बँकेच्या संगमनेर शाखेतून अमित पंडित या कर्जदाराला नियमबाह्य पद्धतीने 33 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे दाखवून बँकेची फसवणूक करण्यात आली होती. व्याजासह ही रक्कम 45 कोटी रुपयांहून अधिक झाली होती. ही फसवणूक झाकण्यासाठी संचालक मंडळाने 45 कोटींपैकी केवळ 16 कोटी रुपये घेऊन कर्जखाते मिटवण्याचा ठराव केला. मात्र, असा ठराव करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात कर्जदार अमित पंडितने न्यायालयात अर्ज करून, संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार आपण 16 कोटी रुपयांची परतफेड केली असून, मालमत्ताही सोडून देण्यात आल्याने आपले नाव आरोपींच्या यादीतून वगळावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने संचालक मंडळाचा सूट देण्याचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आणि कर्जदाराकडे अद्यापही मोठी रक्कम येणे बाकी असल्याचे नमूद करत हा अर्ज फेटाळून लावला.

फिर्यादी व ठेवीदारांच्या वतीने ऍड. अच्च्युत पिंगळे, बँकेच्या अवसायकांतर्फे ऍड. पवार, तर सरकार पक्षातर्फे ऍड. मंगेश दिवाणे यांनी बाजू मांडली. संचालक मंडळ व कर्जदार यांच्यातील संगनमत न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले, असे पिंगळे यांनी सांगितले.

मंजुरी देणाऱया संचालकांवर कारवाई होणार का? – राजेंद्र गांधी

माजी संचालक व मूळ फिर्यादी राजेंद्र गांधी म्हणाले, बँकेतील चुकीच्या कर्जवाटप व आर्थिक घोटाळ्यांबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तपासात संचालक मंडळ व कर्जदार यांचे संगनमत उघड झाले. रिझर्व्ह बँकेनेही ही लूटमार लक्षात आल्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी नगर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करून बँक बंद केली होती. दरम्यान, थकबाकीदाराला बेकायदेशीर सूट देणारे तत्कालीन चेअरमन अशोक कटारिया, व्हा. चेअरमन दीप्ती सुवेंद्र गांधी तसेच मंजुरी देणाऱया संचालकांवर नव्याने तपास होऊन कारवाई केली जाईल का? तसेच 2021 नंतरच्या संचालकांना आरोपी करण्यात येणार का? याबाबत पोलिसांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कोर्टाच्या निकालाने आरबीआयचा संशय पक्का

आरबीआयने यापूर्वीच या संचालकांना निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा इशारा दिला होता. हे संचालक पुन्हा सत्तेत आले, तर आणखी घोटाळे करून बँक बंद पडेल, असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला होता. जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने तो अंदाज खरा ठरल्याचे समितीचे प्रमुख राजेंद्र चोपडा व डी. एम. कुलकर्णी यांनी सांगितले.