रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणाऱ्या व्यक्तीलाही नुकसानभरपाईचा हक्क आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने एका अपघात प्रकरणात दिला. प्लॅटफॉर्म तिकीटधारक प्रवाशाला भरपाई मंजूर करण्याच्या रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने अपिल दाखल केले होते. ते अपिल उच्च न्यायालयाने फेटाळले.
16 ऑगस्ट 2013 रोजी वडोदरा एक्सप्रेसने सुरतला चाललेल्या मामे भावाला भेटण्यासाठी अनिल कालीवाडा हा प्रवासी रेल्वे स्थानकात आला होता. अनिल हे मामे भावाला मदत करण्यासाठी ट्रेनमध्ये चढले आणि तितक्यातच ट्रेन सुरु झाली होती. त्यादरम्यान खाली उतरण्याच्या घाईत अपघात होऊन अनिल यांना दोन्ही पाय गमवावे लागले. ते धावत्या ट्रेनमधून पडल्याने हा अपघात ‘अप्रिय घटना’ असल्याचा निष्कर्ष रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाने काढला. अनिल यांनी प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी केले होते. त्यामुळे ते वैध प्रवासी असल्याचेही न्यायाधिकरणाने मान्य केले होते.
तथापि, प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणारा व्यक्ती ट्रेनमध्ये चढू शकत नाही, असे म्हणणे केंद्र सरकारने मांडले आणि भरपाई देण्याला विरोध केला. सरकारच्या अपिलावर प्रतिवादी अनिल कालीवाडा यांच्यातर्फे अॅड. साईनंद चौगुले यांनी आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद व न्यायाधिकरणाचे निष्कर्ष विचारात घेत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी केंद्र सरकारचे अपिल फेटाळले. याचवेळी अनिल कालीवाडा यांना भरपाईची रक्कम मिळवण्यास मुभा दिली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
ज्यावेळी व्यक्ती प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी करतो, त्यावेळी तो केवळ रेल्वे स्थानकातच उभा राहत नाही. प्रवाशाला सामान ठेवण्यास मदत करण्यासाठी तो प्लॅटफॉर्म तिकीटधारक व्यक्ती ट्रेनच्या डब्यातदेखील चढतो. तो व्यक्ती प्रवास करण्याचा प्रयत्न करीत होता, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत झालेला अपघात ‘हलगर्जीपणा’ म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
Comments are closed.