ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के कर लादला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. इराणशी व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशावर अमेरिका शुल्क वाढवेल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्याची रणनीती म्हणून या पाऊलाकडे पाहिले जात आहे. इराणमध्ये दोन आठवड्यांहून अधिक काळ हिंसक निदर्शने सुरू आहेत आणि ट्रम्प या निदर्शनांबाबत इराण सरकारला सतत इशारा देत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्यांवर 25 टक्के शुल्क त्वरित लागू केले जाईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारत आणि चीनसह जगातील अनेक देशांवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने भारतावर यापूर्वीच ५० टक्के शुल्क लादले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन शुल्कामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये आणखी तणाव वाढू शकतो.

चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार मानला जातो, परंतु या निर्णयाचा भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि तुर्कीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे देश इराणचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत.

इराणमधील भारतीय दूतावासानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, भारताने इराणला $1.24 अब्ज किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर इराणमधून $0.44 अब्ज किमतीच्या वस्तूंची आयात केली. अशा प्रकारे, दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार 1.68 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 14,000 ते 15,000 कोटी रुपये) होता.

ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्सच्या अहवालानुसार, इराणला भारताच्या निर्यातीत सेंद्रिय रसायनांचा वाटा सर्वात मोठा आहे, ज्याची किंमत $512.92 दशलक्ष होती. त्यानंतर सुमारे $311.60 दशलक्ष किमतीची खाद्य फळे, नट, लिंबूवर्गीय फळांची साले आणि खरबूज होते. तर खनिज इंधन, तेल आणि डिस्टिलेशनशी संबंधित उत्पादनांचा व्यवसाय $86.48 दशलक्ष इतका होता.

रशियाकडून तेल खरेदीच्या बाबतीत अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर यापूर्वीच ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू केले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने इराणसोबतच्या व्यापारावर भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादल्यास एकूण ७५ टक्के होईल. आता अतिरिक्त शुल्कामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारावर आणखी परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे भारत आणि अमेरिका गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा करारावर काम करत आहेत, ज्याद्वारे भारताला टॅरिफमध्ये सवलत मिळू शकते.

या संपूर्ण प्रकरणावर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचाही महत्त्वाचा निर्णय येणार आहे. ट्रम्प यांनी लादलेले जागतिक शुल्क कायदेशीर आहे की नाही हे न्यायालय ठरवेल. जर न्यायालयाने ट्रम्पच्या विरोधात निर्णय दिला तर इराणच्या व्यापारी भागीदारांवर त्वरीत टॅरिफ लादण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा पुढील निर्णय बुधवारी अपेक्षित आहे.