भारत स्काऊट-गाईड वाद: ब्रिजमोहन अग्रवाल यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले

बिलासपूर. भारत स्काऊट-गाईडशी संबंधित प्रकरणात मोठा घडामोडी समोर आली आहे. भारत स्काऊट-गाईडच्या राज्य परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून खासदार ब्रिजमोहन अग्रवाल यांना हटवल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून या संपूर्ण प्रकरणात उत्तर मागितले आहे. कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख 12 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. सध्या या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश काढण्यात आलेला नाही.

घटनाबाह्य प्रक्रियेचा आरोप

ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना आणि सुनावणी न घेता आपल्याला अध्यक्षपदावरून हटवण्याची प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, जी पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. ही संपूर्ण कारवाई एकतर्फी करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, खासदार आणि परिषदेचे वैधानिक अध्यक्ष असल्याने त्यांनी जांबोरीची ५ जानेवारी रोजी बैठक घेतली होती, ज्यामध्ये जांबोरी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

काय आहे हा संपूर्ण वाद

13 डिसेंबर 2025 पासून संपूर्ण वाद सुरू झाला, जेव्हा शालेय शिक्षण मंत्री गजेंद्र यादव यांच्या शिबिराने त्यांना स्काउट्स आणि गाईड्सचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा आदेश जारी केला. दरम्यान, राष्ट्रीय रोव्हर-रेंजर जांबोरी दुधली, जिल्हा बालोद येथे 9 ते 13 जानेवारी 2026 या कालावधीत प्रस्तावित करण्यात आली होती. ब्रिजमोहन अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय वाद आणि गंभीर आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे जांबोरी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जांबोरीबद्दल संभ्रम

नंतर, भारत स्काउट्स आणि गाईड्स छत्तीसगड द्वारे एक प्रेस नोट जारी करण्यात आली की 9 ते 13 जानेवारी 2026 दरम्यान नॅशनल रोव्हर-रेंजर जंबोरी आयोजित केले जात आहे आणि पुढे ढकलल्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत. सीजी न्यूजच्या वृत्तानुसार, आता या संपूर्ण प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.