भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यावर खंडित निर्णय

आता प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे दिले जाणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील एका महत्वाच्या तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने खंडित निर्णय दिला आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण चालवायचे असल्यास प्रथम पूर्वानुमती घ्पावी लागेल, अशी तरतूद या 1988 च्या कायद्यात आहे. या तरतुदीवर वाद निर्माण झाला असून ती रद्द केली जावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी नेण्यात आले होते. न्या. नागरत्ना यांनी भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील ही तरतूद घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत आपले स्वतंत्र निर्णयपत्र दिले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण चालविण्यासाठी पूर्वानुमतीची आवश्यकता असल्याने प्रकरणाची त्वरित सुनावणी होऊ शकत नाही. सुनावणीत अडथळे येतात. या तरतुदीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो, अशी कारणे न्या. नागरत्ना यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात दिली आहेत.

न्या. विश्वनाथ यांचा भिन्न निर्णय

भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील 17 अ ही तरतूद घटनात्मक आहे. कायद्यातील या तरतुदीमुळे प्रशासनातील प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची सुरक्षा होते. ती तरतूद काढून घेतल्यास प्रामाणिक अधिकाऱ्यांविरोधात सूडबुद्धीने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंद केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच अशा अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल केले जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे ही तरतूद प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असल्याने ती घटनात्मक आहे, असा निर्णय न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांनी दिला आहे. या निर्णयाची कारणेही त्यांनी स्पष्ट केली आहेत.

पुढे काय होणार…

दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे देण्यात येईल. ते तीन सदस्यांच्या पीठाची स्थापना करुन या पीठाकडे हे प्रकरण सोपवू शकतात. किंवा याच पीठात आणखी एका न्यायाधीशाचा समावेश करु शकतात. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी केली जाणार आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात ही तरतूद जुलै 2018 मध्ये एका नियमाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. कोणत्याही लोकसेवकाच्या संदर्भात (पब्लिक सर्व्हंट) ती लागू आहे. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.