सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाकडून संकेत
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून कोणत्याही नागरिकाला भटके कुत्रे चावल्यास त्याला मोठी हानीभरपाई राज्य सरकारांना द्यावी लागेल, असा संकेत दिला आहे. या प्रकरणी मंगळवारीही सुनावणी करण्यात आली. आता पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे. मंगळवारच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून त्यांचे युक्तिवाद दीर्घकाळ केले गेले. पुढच्या सुनावणीतही ते होण्याची शक्यता आहे.
लहान मूल, बालक, किंवा मोठी व्यक्ती अशांपैकी कोणालाही भटके कुत्रे चावल्यास आणि त्यात कोणीही जखमी झाल्यास किंवा कोणाचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारांना किंवा केंद्र सरकारला अशा व्यक्तींना मोठी हानी भरपाई द्यावी लागेल, अशी व्यवस्था न्यायालयाकडून केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मागच्या वेळी आम्ही जो आदेश दिला होता, त्याचे कार्यान्वयन करण्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे टाळाटाळ करताना दिसून येत आहेत. हे योग्य नाही. हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. यावर गंभीरपणे उपाययोजना झाली पाहिजे. ही उपाययोजना करण्याचे उत्तरादायित्व सरकारांचेच आहे. त्यांनी ते पार न पाडल्यास भटक्या कुत्र्यांच्या बळींना भरपाई द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न गंभीरपणे घेतला आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
केवळ कुत्र्यांना जीव असतो ?
श्वानप्रेमी केवळ भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भातच इतके का संवेदनशील आहेत, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. इतर प्राण्यांनाही जीव असतात. पण त्यांच्याविषयी इतक्या आत्मीयतेने कोणी बोलताना दिसत नाही. अनेक लोक भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात. अशा लोकांनी भटक्या कुत्र्यांना आपल्या घरी न्यावे आणि त्यांचे पालनपोषण करावे, अशीही सूचना खंडपीठाने सुनावणीच्या प्रसंगी केली आहे.
कुत्र्यांना दत्तक घ्यावे
भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासंबंधी एका राष्ट्रीय धोरण निर्माण करण्याचा आदेश केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांना देण्यात यावा, अशीही सूचना भटक्या कुत्र्यांची बाजू मांडणाऱ्या एका वकीलांनी केली. मात्र, देशात अनेक अनाथ बालके दत्तक जाण्याची प्रतीक्षा करत असताना तुम्ही कुत्री दत्तक घेण्याविषयी इतके संवेदनशील कसे आहात, असे विचारत खंडपीठाने ही सूचना हातावेगळी केली.
सार्वजनिक स्थाने वाढवा
काही सार्वजनिक स्थानी भटके कुत्रे असू नयेत, हे पाहण्याचे उत्तरदायित्व मागच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवर टाकले होते. या सार्वजनिक स्थानांमध्ये विमानतळ आणि इतर काही सार्वजनिक स्थानांचा समावेश करण्यात यावा. या स्थानांमध्येही भटक्या कुत्र्यांना येऊ देऊ नये, अशी सूचना एका वकीलांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तीही सूचना ऐकून घेतली आहे.
आतापर्यंतचा आदेश काय…
सर्वोच्च न्यायालायने भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांना मागच्या आदेशात काही सूचना केल्या होत्या. प्रत्येक भटक्या कुत्र्याचे निर्बिजीकरण करावे. निर्बिजीकरणासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. निर्बिजीकरण करेपर्यंत त्यांना सुरक्षित स्थानी ठेवावे. निर्बिजीकरण झाल्यानंतरच त्यांना मोकळे सोडावे. महत्त्वाच्या सार्वजनिक स्थानी भटक्या कुत्र्यांना फिरकू देऊ नये, असे अनेक आदेश देण्यात आले होते. तथापि, त्यांचे कार्यान्वयन झाले नाही.
Comments are closed.