आता मंत्री-आमदारांना मिळणार दोन बंगले! नितीश मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत

बिहारमध्ये मंगळवारी (१३ जानेवारी) मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बिहारमध्ये ज्येष्ठ आमदार, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपसभापती, विधान परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपसभापती यांना आता प्रत्येकी दोन सरकारी बंगले राहता येणार आहेत. या निर्णयाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभा पूल व्यतिरिक्त ज्येष्ठ आमदारांना मध्यवर्ती पूलमधूनही बंगले देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय पूल व्यतिरिक्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष/उपसभापती, विधानपरिषद सभापती आणि उपसभापती यांनाही विधानमंडळ पूलमधून बंगले मिळतील. दुसऱ्या बंगल्यासाठी तुम्हाला दरमहा १७०० रुपये भाडे द्यावे लागेल, जे खूपच स्वस्त आहे. अनेक मंत्री आमदारही आहेत आणि त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित कामांसाठी आमदार निवासाचा वापर आवश्यक आहे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत मंत्री झाल्यानंतर आमदार निवास रिकामे करणे बंधनकारक होते. जे ज्येष्ठ आमदार मंत्री झाले नाहीत त्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयावर विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या निर्णयावर आरजेडीचे प्रवक्ते इज्या यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केला असून नितीश हे एकेकाळी सोशल इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक होते, मात्र आता ते बाजीगरांच्या हातात नाचत आहेत. भाजपला वाट्टेल ते करून मुख्यमंत्री मिळत आहे. नितीश ज्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी करायला सांगतात तेच करतात. ते फक्त रबर स्टॅम्प बनले आहेत.

काँग्रेसचे प्रवक्ते असित नाथ तिवारी म्हणाले की, साडेतीन लाख घरे भाड्याने आहेत. नेत्यांना महिन्याला केवळ १७०० रुपये दिले जात आहेत. हा नितीशचा समाजवाद आहे. गरिबांना घरे देण्याऐवजी सत्ताधारी नेत्यांच्या रिवाऱ्या वाटल्या जात आहेत.

भाजपचे प्रवक्ते कुंतल कृष्णा यांनी सडेतोड उत्तर देताना सांगितले की, असे अनेक सन्माननीय लोक आहेत जे अनेक वेळा आमदार झाले आहेत. माजी मंत्री असून समित्यांचे सदस्य आहेत. अशा सन्माननीय व्यक्तीला त्याच्या व्यावहारिक कारणांसाठी मोठ्या जागा आवश्यक आहेत. त्यांना स्वतंत्र बंगलाही दिला जात आहे, मात्र भाडे आकारले जाणार आहे. निर्णय जनहिताचा आहे.

बिहारमध्ये सरकारी बंगल्यांचा वाद काही नवीन नाही. मंत्री, आमदार, माजी मंत्र्यांना घर वाटपावरून वेळोवेळी राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.