बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर ४५७ पानांचा निकाल!

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) मंगळवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुझ्झमन खान कमाल यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा संपूर्ण लेखी निकाल सार्वजनिक केला. हा निकाल एकूण ४५७ पानांचा असून, त्यात संपूर्ण खटला, साक्षीदार, घटना आणि कायदेशीर आधार यांचा तपशीलवार उल्लेख आहे.

स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ढाका ट्रिब्यूनने वृत्त दिले आहे की न्यायाधिकरणाने जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये 'भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलन' दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला मानवतेविरुद्ध गुन्हा म्हणून घोषित केले आहे.

न्यायाधिकरण-1 च्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी तोंडी निकाल दिला होता, तर आता त्याचा संपूर्ण लेखी आदेश अधिकृतपणे न्यायाधिकरणाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे.

न्यायाधिकरणाने शेख हसीना आणि असदुझ्झमन खान कमाल यांना दोन मुख्य आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. पहिला आरोप तीन घटनांशी संबंधित आहे. 'प्रथम आलो'च्या वृत्तानुसार, यामध्ये 14 जुलै 2024 रोजी गणभवन येथे पत्रकार परिषदेत आंदोलकांना “रझाकार” संबोधून भडकावण्याचा आरोप, ढाका विद्यापीठाचे कुलगुरू मकसूद कमाल यांच्याशी झालेल्या संभाषणात विद्यार्थ्यांना फाशी देण्याच्या सूचना आणि फाय अबू सईद या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची घटना यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने दोन्ही नेत्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

दुसरा आरोपही तीन गंभीर घटनांवर आधारित आहे. यामध्ये 18 जुलै 2024 रोजी फोनवरील संभाषणात ड्रोनद्वारे आंदोलकांच्या लोकेशनचा मागोवा घेणे आणि हेलिकॉप्टरमधून प्राणघातक शस्त्रे वापरण्याचे आदेश देणे, 5 ऑगस्ट 2024 रोजी ढाक्याच्या चांखारपुल भागात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सहा आंदोलकांचा मृत्यू आणि आशूलिया परिसरात सहा जणांचा मृत्यू आणि त्यांचे मृतदेह जाळल्याची घटना यांचा समावेश आहे. या आरोपांवरून न्यायाधिकरणाने शेख हसीना आणि कमाल यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

न्यायाधिकरणाने दोन्ही नेत्यांच्या सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि जुलैच्या हिंसाचारातील पीडितांमध्ये त्यांचे वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सरकारी साक्षीदार झालेले माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांना दोन्ही प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एमडी गोलाम मोर्तुजा मजुमदार म्हणाले की, शेख हसीना यांना चिथावणी देणे, हत्येचे आदेश देणे आणि अत्याचार रोखण्यात अपयशी ठरणे या तीन गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळले आहे.

भारतात निर्वासित जीवन जगणाऱ्या शेख हसीना यांनी आधीच या निर्णयाचे वर्णन “पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” असे केले आहे. बांगलादेश सरकारने शेख हसीना आणि असदुज्जमन खान कमाल यांचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याची मागणी केली आहे.

त्याचबरोबर ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राइट्स वॉचने या शिक्षेचा तीव्र निषेध केला असून हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही नेत्यांच्या अनुपस्थितीत सुनावण्यात आलेला निकाल निष्पक्ष चाचणीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघानेही फाशीच्या शिक्षेला आपला विरोध दर्शवला असून, पीडितांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, मात्र फाशीची शिक्षा हा उपाय असू शकत नाही.

हेही वाचा-

मानवाधिकार संघटनांचा पाकिस्तानी लष्करावर बलुचिस्तानातील महिलांवर अत्याचाराचा आरोप!