'जननायक' निर्मात्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; मद्रास उच्च न्यायालय 20 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेणार आहे

अभिनेता आणि TVK प्रमुख विजयला मोठा झटका देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (15 जानेवारी) विजय-स्टार तमिळ चित्रपट 'जना नायगन' च्या निर्मात्याने चित्रपटासाठी सेन्सॉर बोर्ड मंजुरीसाठी केलेली याचिका फेटाळली.

या याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान दिले होते ज्याने चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाची मंजुरी देण्याच्या एकल न्यायाधीशांच्या निर्देशाला स्थगिती दिली होती. पूर्णवेळ राजकारणात येण्यापूर्वी या अभिनेत्याचा चित्रपटसृष्टीतील शेवटचा आउटिंग मानला जाणारा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाची मंजुरी न मिळाल्याने त्याचे प्रदर्शन रखडले आहे.

एच विनोथ दिग्दर्शित आणि बेंगळुरू स्थित KVN प्रॉडक्शन निर्मित 'जना नायगन', तामिळनाडूच्या कापणी सण, पोंगलच्या अनुषंगाने 9 जानेवारी रोजी रिलीज होणार होता.

चित्रपट निर्मात्याची याचिका फेटाळताना, SC ने 'जन नायगन' निर्मात्यांना दिलासा देण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे जाण्यास सांगितले.

'याचिकेवर २० जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्या'

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने, ज्या गतीने मद्रास उच्च न्यायालयात खटला चालवला गेला होता त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, चित्रपट निर्मात्यांना दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे जाण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाला 20 जानेवारी रोजी याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले, जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी निर्मात्यांच्या बाजूने हजर राहिल्यानंतर, चित्रपट एक नाशवंत वस्तू आहे आणि या प्रकरणाला उशीर झाल्यास “गंभीर दुखापत” होईल.

वाद

निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'जन नायगन' डिसेंबर 2025 मध्ये प्रमाणनासाठी पाठवण्यात आले होते. CBFC परीक्षा समितीने काही संपादनांनंतर U/A 16+ प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले होते. निर्मात्यांनी बदल स्वीकारले आणि 24 डिसेंबर रोजी नवीन आवृत्ती सादर केली.