ग्रीनलँडला बाह्य धोक्यापासून वाचवण्यासाठी अनेक देश एकत्र आले, आता ट्रम्पसाठी मोठा धोका!

नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत मोठे वक्तव्य केले होते… अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ उडाली होती… जगातील अनेक देशांनी या प्रकरणी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले की, रशिया आणि चीन ग्रीनलँडचा फायदा घेऊ शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

आता या प्रकरणी एक मोठी बातमी समोर येत आहे… जिथे डेन्मार्कच्या विनंतीवरून नाटो देशांनी ग्रीनलँडमध्ये सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड आणि कॅनडा यांनी ग्रीनलँडमध्ये लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. संभाव्य बाह्य धोक्यांपासून ग्रीनलँडचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

स्वीडनने सर्वप्रथम या उपक्रमाची घोषणा केली. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन म्हणाले की, डेन्मार्कच्या विनंतीनुसार त्यांचा देश ग्रीनलँडमध्ये लष्करी कर्मचारी पाठवेल. ही पाठवणी डॅनिश लष्करी सराव 'ऑपरेशन आर्क्टिक एन्ड्युरन्स' अंतर्गत करण्यात आली.

यानंतर जर्मन सरकारनेही ग्रीनलँडमध्ये सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला. जर्मनीने सांगितले की ते इतर युरोपीय देशांसह टोही मोहिमेचा भाग म्हणून ग्रीनलँडमध्ये 13 सैनिक पाठवणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, डेन्मार्कच्या विनंतीवरून सुरू करण्यात आलेले हे मिशन गुरुवार ते शनिवारपर्यंत चालेल, ज्याचा उद्देश या प्रदेशाची सुरक्षा वाढवणे आहे. यामध्ये सागरी पाळत ठेवण्याचाही समावेश असू शकतो.

फ्रान्सनेही याबाबतीत पुढे पाऊल टाकत ग्रीनलँडमध्ये लष्करी जवान पाठवले. एका फ्रेंच लष्करी अधिकाऱ्याने एका मीडिया रिपोर्टला माहिती देताना सांगितले की, फ्रान्सने लष्करी जवानांना ग्रीनलँडला पाठवले आहे जेणेकरून ते एका लष्करी सरावात सहभागी होऊ शकतील ज्यामध्ये अनेक मित्र राष्ट्रांच्या सैन्यांचा सहभाग असेल.

मात्र, या लष्करी तैनातीचा मुख्य उद्देश अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेला नाही. एकीकडे नाटो देशांना हे दाखवायचे आहे की ते ट्रम्प यांच्या सुरक्षेची चिंता गांभीर्याने घेतात. या पावलाने त्यांना संदेश द्यायचा आहे की ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याची योजना रशिया आणि चीनच्या अतिक्रमणाच्या भीतीने प्रेरित आहे आणि या भीतीला तोंड देण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे नाटोच्या सहकार्याने काम करणे.

दुसरीकडे, ग्रीनलँडमध्ये युरोपियन आणि कॅनेडियन सैन्याच्या तैनातीमुळे ट्रम्प यांना ग्रीनलँडच्या ताब्यासाठी अमेरिकेच्या सर्वात जुन्या आणि जवळच्या मित्र राष्ट्रांसोबत लष्करी संघर्षात प्रवेश करायचा आहे का याचा विचार करण्यास भाग पाडू शकते.

माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सर्व देशांनी अतिशय कमी प्रमाणात ग्रीनलँडला लष्करी मदत पाठवली आहे, ज्यामुळे नाटो देशांनी आक्रमक भूमिका न घेता प्रतीकात्मकपणे एकजुटीचा संदेश दिला आहे.