सर्वोच्च न्यायालयाकडून तृणमूलला मोठा धक्का बसला आहे.

ईडीविरोधातील एफआयआर रद्द, पाठविली नोटीस

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील वादात सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारला दणका दिला आहे. या सरकारने ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सादर केलेले एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असून पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठविली आहे. हे प्रकरण गंभीर असून आम्ही यात लक्ष घालणार आहोत, असे स्पष्ट केले आहे. 8 जानेवारी या दिवशी ईडीने ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय सल्लागार प्रतीक जैन यांच्या घरावर धाडी टाकल्या होत्या. या धाडी कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित होत्या, असे ईडीचे म्हणणे आहे.

मात्र, या धाडी टाकल्या जात असताना ममता बॅनर्जी आपल्या पोलिसांसह तेथे पोहचल्या आणि त्यांनी महत्त्वाचे पुरावे उचलून नेले, असा आरोप आहे. यासंदर्भात ईडीने कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी दोन्ही न्यायालयांमध्ये सुनावणी घेण्यात आली. ईडीच्या कामात एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशाप्रकारे हस्तक्षेप करणे, हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून आम्ही यात लक्ष घालून तपास करणार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तशी नोटीस पश्चिम बंगाल सरकारला पाठविण्यात आली आहे. तसेच या धाडींच्या वेळी घडलेल्या सर्व घटनांचे व्हिडीओ फूटेज सुरक्षित ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ममता बॅनर्जी यांना हा धक्का मानला जात आहे.

तर माजेल अनागोंदी…

हे प्रकरण गंभीर आहे. जर आम्ही यात लक्ष घातले नाही, तर देशात कायदाविहीनता आणि अनागोंदी माजल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आम्ही पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारला नोटीस पाठवत आहोत. या प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होत नाही, तो पर्यंत सर्व सीसीटीव्ही फूटेज सुरक्षित राखले जावेत, असे न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बॅनर्जी यांची कोंडी झालेली आहे.

सिंघवी यांचा विरोध

ईडी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील एफआयआरला स्थगिती देण्यास पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. ईडीने राज्याच्या राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ईडीने तिच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन हस्तक्षेप केल्याने राज्य सरकारला कृती करावी लागली, असा युक्तिवाद या दोन्ही वकिलांनी केला आहे. आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 3 फेब्रुवारीला ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

सीबीआय चौकशीची मागणी

ईडीच्या कारवाईत राज्य सरकारने केलेल्या हस्तक्षेप प्रकरणी स्वतंत्र सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी ईडीने आपल्या याचिकेत केली आहे. ईडीच्या कामात राज्य प्रशासनाने केलेला हस्तक्षेप ही बाब गंभीर असल्याने एका निष्पक्ष तपास यंत्रणेकडून या प्रकाराची चौकशी केली जावी. त्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही, असे ईडीचे म्हणणे आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या सुनावणीनंतर आदेश देण्याची शक्यता आहे. कोळसा घोटाळ्यातील पुरावे नष्ट होण्याआधी ते तपास यंत्रणांच्या हाती लागणे आवश्यक आहे, असेही ईडीने स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयात गोंधळ

9 जानेवारीला ईडीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. तथापि, सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात प्रचंड गर्दी जमली होती. हे सर्व तृणमूलचे कार्यकर्ते होते, आणि त्यांना न्यायालयावर दबाव आणण्यासाठी गोळा करण्यात आले होते, असा भारतीय जनता पक्षाचा आरोप आहे. गर्दीमुळे आणि न्यायालयातील गोंधळामुळे न्यायाधीशांनी सुनावणी पुढे ढकलली गेली होती. त्यानंतर बुधवार, 14 जानेवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालय आवारात कडक सुरक्षा बंदोबस्त ठेवत कार्यकर्त्यांना मज्जाव करण्यात आला होता. तसेच दालनामध्येही फक्त तिन्ही पक्षाच्या वकिलांना प्रवेश दिला होता.

ईडीवरील एफआयआर स्थगित

• ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर सादर करण्यात आलेल्या एफआयआरना स्थगिती
• पश्चिम बंगाल प्रशासनाला नोटीस, 3 फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी होणार
• हे प्रकरण गंभीर असल्याने लक्ष घालणार : सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी