नवी दिल्ली: भारत आणि जपानने त्यांच्या 18 व्या धोरणात्मक संवादादरम्यान महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्याला नवीन उंचीवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रसंगी, दोन्ही देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि Rare Earth Elements सारख्या क्षेत्रात द्विपक्षीय भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन पुढाकार घेतला.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि जपानी समकक्ष तोशिमित्सू मोतेगी यांनी एआय संवाद सुरू केला आणि दुर्मिळ खनिजांवर सहकार्य वाढवण्यासाठी एक संयुक्त कार्य गट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. हे पाऊल दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पुढील धोरण
भारत आणि जपानने आर्थिक सुरक्षा उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यावरही सहमती दर्शवली. या अंतर्गत, खाजगी कंपन्या आणि तज्ञांशी संयुक्त संवाद आयोजित केला जाईल, जेणेकरून गुंतवणूक, व्यापार आणि तंत्रज्ञानामध्ये नवीन संधी विकसित करता येतील. परराष्ट्र सचिव आणि जपानचे उप परराष्ट्र मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याची दुसरी फेरी 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत होणार आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, गुंतवणूक, नावीन्य, संरक्षण आणि लोक ते लोक देवाणघेवाण यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षी जपानमध्ये झालेल्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि त्यांची विशेष धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावर भर दिला.
जागतिक स्पर्धेत एआय आणि दुर्मिळ खनिजे यांसारखी क्षेत्रे निर्णायक ठरतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या उपक्रमांमुळे भारत आणि जपानमधील आर्थिक सहकार्याला नवा आयाम मिळेल आणि प्रादेशिक शक्ती संतुलनातही बदल दिसून येईल. तोशिमित्सु मोतेगी 15 ते 17 जानेवारी दरम्यान भारतात आहेत आणि पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान साने ताकाईची यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीनंतर ही बैठक दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संवादाचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
Comments are closed.