इराणमध्ये इंटरनेट ब्लॅकआउटमध्ये 52 कैद्यांना फाशी देण्यात आली, असे मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे

इराणमध्ये 52 कैद्यांना फाशी देण्यात आली HRANA अहवाल: इराणमध्ये सुरू असलेल्या देशव्यापी निषेध आणि कडक इंटरनेट निर्बंधांच्या छायेत कैद्यांना फाशी देण्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. अमेरिकास्थित मानवाधिकार संघटना HRANA ने आपल्या ताज्या अहवालात दावा केला आहे की, गेल्या दोन आठवड्यांत देशातील विविध तुरुंगांमध्ये किमान 52 कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

विशेष बाब म्हणजे ही शिक्षा अशा वेळी करण्यात आली जेव्हा देशात माहितीच्या देवाणघेवाणीवर पूर्ण बंदी होती. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या गुप्त कारवाईवर गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, याला आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे स्पष्ट उल्लंघन म्हटले आहे.

फाशीची गुप्त मालिका

HRANA च्या रिपोर्टनुसार, 5 जानेवारी ते 14 जानेवारी दरम्यान इराणच्या वेगवेगळ्या प्रांतातील 42 तुरुंगांमध्ये कैद्यांना फाशी देण्यात आली. यातील बहुतांश शिक्षा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या नसल्याचा दावा संघटनेने केल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. फाशी देण्यात आलेल्या या 52 कैद्यांपैकी बहुतांश कैद्य हे खून आणि अंमली पदार्थांशी संबंधित खटल्यांमध्ये शिक्षा भोगत असलेले होते.

ब्लॅकआउट आणि सुरक्षा परिस्थिती

इराणमध्ये ही फाशी अशा वेळी घडली जेव्हा संपूर्ण देशात इंटरनेट ब्लॅकआउट लागू होते आणि सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली होती. स्वतंत्र देखरेखीच्या अभावामुळे या कैद्यांना स्वतःचा बचाव करण्याची वाजवी कायदेशीर संधी होती की नाही हे शोधणे कठीण होते. मानवाधिकार संघटनांचा असा विश्वास आहे की या गुप्त शिक्षेसाठी राजवटीने माहितीच्या निर्बंधांचा फायदा घेतला आहे.

शिक्षा टाइमलाइन आणि आकडेवारी

अहवालात 5 ते 12 जानेवारी दरम्यान किमान 37 कैद्यांना फाशी देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर लगेचच, 13 आणि 14 जानेवारी रोजी देशातील इतर अनेक तुरुंगांमध्ये एकाचवेळी फाशी देण्याची प्रक्रिया तीव्र करण्यात आली. या शिक्षा अराजकीय असल्याचं म्हटलं जात असलं, तरी विलक्षण सुरक्षा परिस्थितीत त्यांची अंमलबजावणी संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत

सरकारी संस्था किंवा तुरुंग प्रशासनाकडून या मृत्यूंबद्दल कोणतेही अधिकृत तपशील शेअर न करणे ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. कोणत्याही स्वतंत्र माध्यमांना किंवा आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना या क्रियांची पुष्टी करण्याची परवानगी नव्हती, ज्यामुळे आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. माहिती न देता दिलेली ही शिक्षा आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या विरोधात असल्याचा इशारा मानवाधिकार संघटनांनी दिला आहे.

हेही वाचा: पाकिस्तानात ईशनिंदा कायद्याची भीती : खोट्या केसेस आणि खंडणीखोर टोळ्यांमुळे शेकडो निरपराध कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता

जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी इराण सरकारला फाशीच्या शिक्षेचा हा वाढता वापर ताबडतोब थांबवावा असे जोरदार आवाहन केले आहे. प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे आणि दळणवळणाची साधने पूर्णपणे बंद करून शिक्षा ठोठावणे यामुळे न्यायालयीन अखंडता नष्ट होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या या घटनांची स्वतंत्र पडताळणी करणे हे मोठे आव्हान आहे कारण सरकारने माहितीचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे.