UCC अंतर्गत पाच लाखांहून अधिक अर्ज असूनही गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले नाही: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी सांगितले की उत्तराखंड समान नागरी संहिता (यूसीसी) अंतर्गत गेल्या वर्षभरात विविध सेवांसाठी एकूण पाच लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत, परंतु गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची एकही तक्रार समोर आलेली नाही. अशाप्रकारे, उत्तराखंड एकसमान नागरी संहिता नागरिकांची खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या आपल्या संकल्पावर 100 टक्के टिकून आहे. शिवाय, ऑनलाइन अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया फेसलेस असल्याने कोणाचीही ओळख सार्वजनिक होण्याचा धोका नाही.

उत्तराखंड समान नागरी संहितेच्या अंतर्गत, जवळजवळ 100 टक्के अर्जांवर UCC पोर्टलद्वारे प्रक्रिया केली जात आहे. येथे, अर्जदार त्यांच्या घरच्या आरामात कोणत्याही सेवेसाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे त्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात किंवा अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याची गरज नाही. यासोबतच नागरिकांची खाजगी माहिती सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवण्यासाठी पोर्टलमध्ये भक्कम सुरक्षा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; सक्षम अधिकाऱ्याने ऑनलाइन अर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अधिकारी अर्जदाराची खाजगी माहिती पाहू शकत नाही.

अर्जासोबत सबमिट केलेल्या खाजगी माहितीमध्ये फक्त अर्जदारालाच प्रवेश असतो, जी ते आवश्यक पडताळणी प्रक्रियेद्वारे पाहू शकतात. यामुळेच गेल्या वर्षभरात गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची एकही तक्रार आलेली नाही. दरम्यान, लोक आता विवाह नोंदणी तसेच घटस्फोट, इच्छापत्राची नोंदणी, लिव्ह-इन नोंदणी आणि अगदी लिव्ह-इन नातेसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी UCC तरतुदी वापरत आहेत. दुसरीकडे, सरासरी पाच दिवसांत दाखले मिळाल्याने लोकांचा वेळही वाचत आहे.

काही लोकांनी सुरुवातीला समान नागरी संहितेबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षभरात, UCC च्या अंमलबजावणीने अशा सर्व लोकांना उत्तर दिले आहे. समान नागरी संहिता नागरिकांच्या गोपनीयतेचे 100 टक्के पालन करण्यात यशस्वी ठरली आहे. शिवाय, संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया ज्या सहजतेने पूर्ण होत आहे, ते स्वतःच सुशासनाचे उदाहरण आहे.