मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांवरून मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पत्नीचा दर्जा देण्यात यावा असे म्हणत उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने हिंदू रिती-रिवाजांच्या अंतर्गत गंधर्व विवाहाचा उल्लेखही केला आहे.
खंडपीठाने तामिळनाडूच्या तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील मनाप्पराई ऑल वुमन पोलीस स्थानकाकडून अटक करण्यात आलेल्या एका इसमाची अंतरिम जामीन याचिका फेटाळली आहे. या इसमावर विवाहाचे खोटे आमिष दाखवत महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. आधुनिक सामाजिक चौकटीच्या अंतर्गत दुर्बल महिलांची सुरक्षा करणे न्यायालयाची जबाबदारी आहे, कारण लिव्ह-इन रिलेनशिपमध्ये विवाहित महिलांना मिळणारी कायदेशीर सुरक्षा नसते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांना गंधर्व विवाह किंवा प्रेमविवाहाप्रमाणे ‘पत्नी’चा दर्जा देत संरक्षित केले जावे, जेणेकरून संबंधित महिलांना पत्नीच्या रुपात अधिकार मिळू शकतील असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
तिरुचिरापल्ली जिल्ह्याच्या मनाप्पराई ऑल वुमन पोलिसांनी अलिकडेच महिलेसोबत लिव्ह-इनमध्ये राहिलेल्या इसमाला अटक केली होती. विवाहाचे आमिष दाखवत महिलेसोबत अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले, परंतु नंतर विवाहास नकार दिला होता. यामुळे महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती.
आधुनिकतेचा दावा करतात पुरुष
आधुनिकता अवलंबिण्याच्या नावावर पुरुष अनेकदा कायदेशीर अस्पष्टतेचा फायदा उचलतात. परंतु काळासोबत स्वत:चे नाते बिघडल्यास ते महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करतात. पुरुष नात्यात असताना स्वत:ला आधुनिक मानू शकतात, पण गोष्टी बिघडू लागल्यावर महिलांना दोष देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अद्याप ‘कल्चरल शॉक़ मानले जात असले तरीही भारतीय समाजात आता ही सामान्य बाब ठरली असल्याची टिप्पणी न्यायाधीश एस. श्रीमती यांनी केली आहे. अनेक युवा महिला आधुनिक राहणीमान अवलंबिण्याच्या इच्छेपोटी अशा रिलेशनशिपमध्ये येतात, परंतु कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना विवाहित महिलंप्रमाणे सुरक्षा देत नसल्याने नंतर निराश होतात, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
Comments are closed.