'भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये आज मेगा डील होईल', पंतप्रधान मोदी म्हणाले की ऐतिहासिक, निर्यातीत भरभराट आणि मुक्त व्यापारामुळे करोडो रोजगार

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत आणि युरोपियन युनियन कराराचे ऐतिहासिक करार असल्याचे वर्णन केले. हा करार दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये होणार असल्याचे पीएम मोदींनी सांगितले. पंतप्रधानांनी या कराराला मदर ऑफ डील्स म्हटले आहे. ते म्हणाले की, भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. इंडिया एनर्जी वीक 2026 च्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रलंबित भारत-EU व्यापार करार आधीच “मदर ऑफ ऑल डील” म्हणून जगभर प्रशंसा केला जात आहे.

'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील'मुळे अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलेल

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) ने अखेरीस मुक्त व्यापार कराराची (FTA) घोषणा केली आहे, दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला “मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील” असे संबोधले, जे दोन्ही बाजूंमधील आर्थिक सहकार्याचे नवे उदाहरण प्रस्थापित करेल. EU आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि EU परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्या उपस्थितीत भारत-EU शिखर परिषदेत या कराराचे अनावरण करण्यात आले, जे 18 महिन्यांच्या खडतर वाटाघाटीनंतर अंतिम करण्यात आले.

हा करार भारतासाठी गेम चेंजर ठरेल. विशेषतः उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीमध्ये. यामुळे भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल, युरोपियन बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल आणि लाखो तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. EU मधून येणाऱ्या लक्झरी कार (15,000 युरोपेक्षा जास्त) वरील दर 40% ने कमी केला जाईल, ज्यामुळे वाहन क्षेत्राला नवीन चालना मिळेल. याशिवाय, ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने) आणि इतर उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत मिळेल.

त्याचा फायदा कसा होईल?

निर्यातीत तेजी : भारतीय कापड, फार्मा, आयटी आणि कृषी उत्पादने उच्च करांशिवाय 27 EU देशांमध्ये पोहोचतील, परिणामी वार्षिक अब्जावधी डॉलर्सचे फायदे होतील.

गुंतवणूक बूम: EU कंपन्या भारतात विशेषत: ग्रीन टेक, अक्षय ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करतील.

रोजगार निर्मिती: मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनल्याने करोडो नोकऱ्या निर्माण होतील, विशेषतः एमएसएमई क्षेत्रात.

2026-2030 रोडमॅप: हा करार समृद्धी, शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यांसारख्या 4 स्तंभांवर केंद्रित आहे – हवामान बदलाशी लढा देणे आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे.

व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पुष्टी केली की वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत आणि कायदेशीर तपासणीनंतर लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल. हा करार केवळ आर्थिकच नाही तर धोरणात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे – यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्य वाढेल आणि जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “हा करार दोन अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, जे कायद्याचे राज्य आणि शाश्वत विकासाला बळकट करेल.” EU नेत्यांनी देखील याचे वर्णन “ऐतिहासिक” म्हणून केले आणि भारतासोबतची भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्याबाबत बोलले.