बेंगळुरूमधील फ्रीडम पार्क येथे आयोजित 'राजभवन चलो – महात्मा गांधी मनरेगा बचाओ संघर्ष' निषेध कार्यक्रमात बोलताना शिवकुमार म्हणाले की केपीसीसी उपाध्यक्ष व्हीएस उग्रप्पा आणि इतर पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी त्यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.
ते म्हणाले, “महात्मा गांधींचे नाव सदैव सुरक्षित राहील याची आम्ही काळजी घेऊ. प्रत्येक गावात शाळा, सहकारी संस्था आणि पंचायत असावी, अशी गांधीजींची कल्पना होती.”
गरिबांच्या रोजगाराच्या हक्कासाठी काँग्रेस लढत असल्याचे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, “सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला होता. आमच्या रोजगार हमी योजनेची जगाने दखल घेतली होती. जागतिक बँकेने २०१३ मध्ये या योजनेची सर्वोत्कृष्ट योजना म्हणून प्रशंसा केली होती. राज्यात ५,७०० पंचायती आहेत आणि या योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे ६,००० कोटी रुपये खर्च केले जातात.”
ते म्हणाले, “आधी कोणती विकासकामे करायची हे पंचायती ठरवत असत. जे लोक दुसऱ्याच्या जमिनीवर मजूर म्हणून काम करण्यास कचरत होते, त्यांना स्वतःच्या जमिनीवर काम करून मजुरी मिळवण्याची संधी दिली जात असे.
जनआंदोलन म्हणून ही योजना राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “केंद्र 90 टक्के निधी देत असे. लोखंड आणि सिमेंटसारख्या भौतिक कामांसाठी राज्य सरकारला 25 टक्के वाटा द्यावा लागत होता. या योजनेंतर्गत सुमारे 7,000 पर्यवेक्षकांच्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या. एनडीए सरकारने महात्मा गांधींचे नाव बदलून कायद्यात सुधारणा केली आहे.
शिवकुमार म्हणाले, “भाजपचे नेते गांधी पुतळ्यासमोर बसून आंदोलन करत असल्याची माहिती मिळाली होती. गांधी पुतळ्यासमोर बसण्याचा अधिकार भाजप नेत्यांनी गमावला आहे. आता तुम्ही तुमच्या कार्यालयात गांधीजींचा फोटो ठेवण्यास योग्य नाही.”
ते म्हणाले, “मनरेगा ही गावांच्या विकासाची योजना आहे. भाजप देशभरात बेरोजगारीचा आजार पसरवत आहे. आम्ही मनरेगा कधीच संपू देणार नाही. आम्हाला विकसित भारत ग्राम नको आहे, आम्हाला गांधी हवे आहेत. आज पोलिसांनी आम्हाला अटक केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. आम्हाला तुरुंगात जावे लागले तरी आम्ही तयार आहोत. जोपर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा ही योजना मागे घेतली नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. कृषी कायदे.”
आपल्या मतदारसंघाचा संदर्भ देत शिवकुमार म्हणाले, “माझ्या कनकापुरा मतदारसंघात या योजनेच्या निधीतून दरवर्षी 200 कोटी रुपयांची विकासकामे केली जातात, त्यामुळेच तालुक्याने प्रभावी अंमलबजावणीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
ते म्हणाले, “केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी आणि भाजप नेत्यांनी चर्चेसाठी यावे, मी तयार आहे. ही योजना लागू होऊन 20 वर्षे झाली आहेत. गेली 11 वर्षे तुमचेच सरकार सत्तेत आहे.
केंद्र सरकारने मनरेगाचा निधी रोखल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, “केंद्राची नवीन योजना भाजपशासित राज्यांमध्येही लागू करणे शक्य नाही. एनडीएचे सहयोगी आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीच त्यावर आक्षेप घेतला आहे आणि ही योजना लागू करता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.” भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नवा कायदा मागे न घेतल्यास सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा चंद्राबाबू नायडू यांनी दिला आहे.
शिवकुमार म्हणाले, “केंद्र सरकार शेतकरी, मजूर आणि पंचायतींचे हक्क हिसकावून घेत आहे. याविरोधात आमचा लढा आहे. येत्या काही दिवसांत तालुकास्तरावर प्रत्येक पंचायतीमध्ये पाच किलोमीटरची पदयात्रा काढण्यात येणार असून, त्यात मनरेगा कामगार सहभागी होणार आहेत. या पदयात्रेचे नेतृत्व जिल्हा प्रभारी मंत्री, आमदार आणि आमदार करणार आहेत.”
भारत-ईयू एफटीए ऐतिहासिक, पंतप्रधान मोदी मास्टर स्ट्रॅटेजिस्ट: श्रीकांत शिंदे
Comments are closed.