'आय-पॅक' फोन अनलॉक करण्याची परवानगी देतो.

ईडीला ‘सर्वोच्च’ दिलासा, फेटळाले ‘खासगीत्व’

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘आय-पॅक’ या राजकीय सल्लागार संस्थेच्या एका अधिकाऱ्याचा आयफोन उघडून त्यातील माहिती मिळविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयाला (ईडी) अनुमती दिली आहे. ईडीने या संस्थेच्या दिल्लीतील कार्यालयावर धाड टाकून अनेक इलेक्ट्रॉनिक साधने हस्तगत केली आहेत. त्यांच्यात या आयफोनचाही समावेश आहे. या आयफोनमध्ये साठविण्यात आलेली माहिती मिळविण्यास ईडीला अनुमती दिली, तर या अधिकाऱ्याच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचे हनन होईल, असा युक्तीवाद त्याच्या वकीलांनी केला. मात्र, तो मानण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ईडीला दिलासा दिला.

कोलकाता येथे याच संस्थेचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकली होती. मात्र, घराची तपासणी होत असतानाच तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी राज्य पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांसह तेथे पोहचल्या होत्या. त्यांनी त्या घरातून अनेक फायली आणि इलेक्ट्रॉनिक साधने स्वत:समवेत नेली होती. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर सुनावणी केली जात असतानाच, याच संस्थेचे हे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. या संस्थेच्या दिल्लीतील अधिकाऱ्याचा आयफोन उघडून माहिती घेण्याची अनुमती ईडीला मिळाली आहे.

खासगीत्वाशी संबंध नाही

या प्रकरणाशी संबंधित आयफोनमध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती नसेल, तर या अधिकाऱ्याला भय वाटण्याचे कारण काय, असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारला आहे. आयफोन उघडल्याने खासगीत्वाच्या अधिकाराचा भंग होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या अधिकाऱ्याचे नाव जीतेंद्र मेहता असे आहे. त्याची बाजू ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम हे मांडत आहेत. पुढच्या दिनांकापर्यंत हा फोन उघडण्याची अनुमती ईडीला देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली. जर ही अनुमती दिली, तर खासगीत्वाच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होणार आहे, असा युक्तीवाद करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. हा अधिकारी दोषीच आहे, असे आधी गृहित धरता येणार नाही, असे सी. ए. सुंदरम यांचे म्हणणे होते.

खासगीत्वाचा अधिकार महत्वाचा, पण…

खासगीत्वाचा अधिकार महत्वाचा आहे. तथापि, प्रत्येक वेळी त्याचा आधार घेऊन अन्वेषण संस्थांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखता येणार नाही. आयफोनमधील माहिती निरुपद्रवी असेल, तर ती ईडीला समजल्यास कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. काही महत्वाच्या प्रसंगी ईडीला पुरावा गोळा करण्यासाठी अशा प्रकारची साधने उघडून माहिती संकलन करावे लागते. तो अन्वेषणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग मानला पाहिजे, अशा अर्थाची मीमांसाही न्यायालयाने केली आहे.