सरकारी कार्यक्रमात 'वंदे मातरम' गाणे अनिवार्य झाले आहे

केंद्र सरकारने अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' गाणे किंवा वादन अनिवार्य करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आदेशानुसार, 'वंदे मातरम' ची सहा भागांची आवृत्ती विशेष राज्य प्रसंगी सादर केली जाईल, ज्याचा कालावधी 3 मिनिटे 10 सेकंद असेल.

त्या तुलनेत 'जन गण मन' या राष्ट्रगीताचा कालावधी 52 सेकंद आहे. नवीन प्रोटोकॉलनुसार, महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये, तिरंगा फडकवण्याच्या प्रसंगी आणि औपचारिक समारंभात राष्ट्रपतींचे आगमन आणि प्रस्थानाच्या वेळी 'वंदे मातरम्' गायले जाईल किंवा वाजवले जाईल.

पद्म पुरस्कारांसारख्या नागरी सन्मान समारंभात 'वंदे मातरम' अनिवार्यपणे सादर केले जाईल, असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखाद्या कार्यक्रमात 'वंदे मातरम' आणि 'जन गण मन' हे दोन्ही वाजवले गेले, तर प्रथम 'वंदे मातरम' आणि नंतर राष्ट्रगीत सादर केले जाईल.

आणखी एका महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार राष्ट्रगीतापूर्वी मृदंगमचा आवाज वाजवला जाईल. तसेच सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ दरम्यान उभे राहणे बंधनकारक असेल. मात्र, ही अट सिनेमागृहांसारख्या ठिकाणी लागू होणार नाही.

शैक्षणिक संस्थांनाही राष्ट्रगीताने दिवसाची सुरुवात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की ही पावले विविध सरकारी संस्थांमधील औपचारिक प्रक्रियांमध्ये एकसमानता आणि स्पष्ट प्रोटोकॉल सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आहेत. मंजूर आवृत्ती आणि त्याचा कालावधी यासंबंधी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'वंदे मातरम' रचनेला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ वर्षभराचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी या प्रसंगी विशेष स्मारक टपाल तिकीट आणि स्मरणार्थ नाणे जारी करून उत्सवाचे उद्घाटन केले.

7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत चालणारा हा देशव्यापी कार्यक्रम, ऐतिहासिक गीताच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आहे, ज्याने भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात जनआंदोलनाचे रूप धारण केले आणि आजही राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक मानले जाते.

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1875 मध्ये अक्षय नवमीच्या दिवशी 'वंदे मातरम्' ची रचना केली होती, जी त्याच वर्षी 7 नोव्हेंबरला पडली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा आणि संघर्ष झाला.

हे देखील वाचा:

भारत आणि ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षा योगदान करारावर शिक्कामोर्तब!

डीपफेकवर केंद्र सरकारचा मोठा हल्ला, ३ तासात डीपफेक काढणे बंधनकारक

अमेरिकेने शांतपणे भारत-अमेरिका व्यापार कराराची रूपरेषा बदलली