लखनौ. उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा पद्धतीबाबत मोठा बदल केला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्या घेण्यासाठी मानव संपदा पोर्टलचा वापर करावा लागणार आहे. मुख्य सचिव एसपी गोयल यांनी यासंदर्भात कठोर निर्देश जारी केले असून पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य केली आहे.
पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे
सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मानव संपदा पोर्टलवर आपली नोंदणी सुनिश्चित करावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय रजा प्रक्रिया वैध राहणार नाही. मुख्य सचिव म्हणाले की, कार्मिक विभाग यासंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत आहे, परंतु आढाव्यात असे आढळून आले की अनेक विभागांमध्ये नियमांचे पूर्णपणे पालन केले जात नाही. हे लक्षात घेऊन आता कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व विभागांना पत्र पाठवले
या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांची मानव संपदा पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. रजेची संपूर्ण प्रक्रिया पोर्टलद्वारेच पूर्ण करावी. रजेशी संबंधित औपचारिकता डिजिटल पद्धतीने पूर्ण कराव्यात.
हा निर्णय का घेतला गेला?
प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हा सरकारचा उद्देश आहे. मानव संपदा पोर्टलच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी डिजिटल स्वरूपात जतन केल्या जातील. रजा मंजूरीची प्रक्रिया पारदर्शक असेल. पेपरवर्कमधील अनियमितता आणि विलंब कमी होऊ शकतो. विभागीय देखरेख करणे सोपे होईल. ई-गव्हर्नन्सला चालना देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी काम अधिक प्रभावी करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Comments are closed.