मुर्शिदाबाद हिंसा प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाचा एनआयएला निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद हिंसाप्रकरणाच्या तपासाची संवेदनशीलता पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. युएपीए अंतर्गत स्वत:च्या कारवाईचा अहवाल कलकत्ता उच्च न्यायालयात सादर करावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएला दिला आहे. तर एनआयए तपासावर आक्षेप असल्यास तो उच्च न्यायालयासमोर नोंदविण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. यादरम्यान उच्च न्यायालय केंद्राच्या निर्णयाची वैधता पडताळू शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एनआयएकडून युएपीए अंतर्गत गुन्हा नोंदविला जाणे योग्य होते की नाही याची पडताळणी करण्याचे काम कलकत्ता उच्च न्यायालय करणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर पश्चिम बंगाल सरकारकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. मुर्शिदाबाद हिंसा प्रकरणाचा तपास एनआयएला सोपविण्याची सूट केंद्राला देण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागील वर्षी 28 जानेवारी रोजी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला होता.
निला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळत एनआयएला स्वत:चा स्थितीदर्शक अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात उच्च न्यायालयात सादर करण्याचा निर्देश दिला. या अहवालात आतापर्यंत जमविण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर युएपीए अंतर्गत गुन्हा नोंदविणे योग्य होते की नाही हे नमूद करावे लागणार आहे. प्रत्येक भावनात्मक घटनेला देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी धोका मानले जाऊ शकत नसल्याची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारचा युक्तिवाद
एनआयए कायद्याच्या अंतर्गत कुठलाही निर्धारित गुन्हा घडला नव्हता, यामुळे या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविणे चुकीचे होते. राज्य पोलिसांनी हिंसेप्रकरणी पूर्वीच एफआयआर नेंदविला होता आणि अटकेची कारवाईही केली होती असा युक्तिवाद पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी केला आहे. तर ही घटना बांगलादेश सीमेनजीक घडली असून ज्यात हिंसेकरता घातक शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यात आल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य पोलीस एनआयएला आवश्यक दस्तऐवज पुरवत नसल्याचा दावा केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी केला. यावर युएपीए लागू करण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही याचा अंतिम निर्ण उच्च न्यायालयच पुरावे पाहून करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.