अहिल्यानगर मनपाचा दिवाळखोर कारभार चव्हाटय़ावर, 230 कोटींचे कर्ज अन् वसुलीचा बोजवारा; आयुक्तांची आता नागरिकांकडे धाव!

अहिल्यानगर शहराचा विकास आणि नागरी सुविधांच्या गप्पा मारणाऱया अहिल्यानगर महानगरपालिकेचा खरा चेहरा आता समोर आला असून, पालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यात आलेल्या अपयशामुळे महापालिकेवर आज तब्बल 230 कोटी 15 लाख रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभा ठाकला आहे.

विशेष म्हणजे, महापालिकेचा दरमहा जमा होणारा महसूल आणि होणारा खर्च यामध्ये 4 कोटी 68 लाख रुपयांची मोठी तफावत असून, पालिका दर महिन्याला तोटय़ात चालली आहे. या आर्थिक डबघाईला प्रशासनाचा ‘भोंगळ कारभार’ कारणीभूत असल्याची टीका होत असतानाच, आता आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी नागरिकांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन करून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीची अवस्था ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी झाली आहे. जीएसटी अनुदान आणि इतर महसुली उत्पन्न मिळून दरमहा सुमारे 19 कोटी 72 लाख रुपये जमा होतात. मात्र, कर्मचारी पगार, निवृत्तिवेतन आणि वीज बिलांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचा खर्च 24 कोटी 40 लाख रुपयांच्या घरात गेला आहे. हा दरमहा होणारा सुमारे साडेपाच कोटींचा तोटा पालिकेला रसातळाला घेऊन जात आहे. या विसंगतीमुळेच कंत्राटदार, पुरवठादार आणि खुद्द कर्मचाऱयांची देणी थकली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे कर्मचाऱयांच्या 7 व्या वेतन आयोगाचा 107 कोटींचा फरक आणि विकासकामांची 80 कोटींची देयके अद्याप प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे, मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीची 240 कोटींची वसुली अद्याप कागदावरच आहे. गाळेधारकांकडेही 30 कोटींची थकबाकी असताना प्रशासन ही वसुली करण्यात का कुचकामी ठरत आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. वसुलीसाठी कडक पावले उचलण्याऐवजी केवळ नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करणे, ही प्रशासकीय हतबलता की कामातली सुस्ती, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जर ही थकबाकी वसूल झाली नाही, तर आगामी काळात शहरातल्या साध्या नागरी सुविधाही कोलमडून पडतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यापासून ते कचरा व्यवस्थापनापर्यंतच्या कामांना या आर्थिक टंचाईचा फटका बसणार असून, अहिल्यानगरच्या विकासाचा गाडा आता पूर्णपणे चिखलात रुतला आहे.