दिल्लीतील बेपत्ता लोकांच्या वाढत्या प्रकरणांवर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत पोलीस आणि केंद्र-राज्य सरकारकडून जाब विचारला आहे
दिल्लीतील बेपत्ता लोकांच्या वाढत्या प्रकरणांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची सविस्तर मते मागवली आहेत. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने याच विषयाशी संबंधित कोणतीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे का, अशी विचारणा केली. न्यायालयाने संबंधित पक्षांना यासंदर्भात स्पष्ट माहिती देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यावेळी संबंधित पक्ष त्यांचे अहवाल आणि उत्तरे दाखल करतील.
फ्रीडम रिक्लेम्ड नावाच्या एनजीओने याचिका दाखल केली
'फ्रीडम रिक्लेम्ड' या एनजीओने दिल्लीतील वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राजधानीत बेपत्ता लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत असून परिस्थितीने आता अभूतपूर्व संकटाचे स्वरूप धारण केले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, 2026 च्या पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या 15 दिवसांत 800 हून अधिक लोक बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की हा आकडा अत्यंत चिंताजनक आहे आणि त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याचिकाकर्त्याने दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत राजधानीतील वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांबाबत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या याचिकेत म्हटले आहे की तपास आणि प्रतिबंधक यंत्रणेतील कथित हलगर्जीपणा संघटित गुन्हेगारी आणि मानवी तस्करी सारख्या क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देऊ शकते.
दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन, याचिकेत म्हटले आहे की 2016 ते 15 जानेवारी 2026 पर्यंत एकूण 2,32,737 लोक बेपत्ता झाले होते. त्यापैकी 52,326 लोक अद्याप सापडलेले नाहीत, तर 6,931 मुले अजूनही बेपत्ता आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे शोध आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे दर्शवते. 'गोल्डन अवर' म्हणजेच एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या गंभीर कालावधीकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यातही विलंब झाला आहे, ज्यामुळे तपासाच्या दिशा आणि निकालावर परिणाम होऊ शकतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयानेही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या समितीने बेपत्ता व्यक्तींच्या नोंदींची नियमितपणे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या अनोळखी रुग्णांची माहिती आणि शवागारात असलेल्या अनोळखी मृतदेहांच्या नोंदी यांच्याशी जुळवाजुळव करावी, जेणेकरून ओळख आणि शोध प्रक्रिया जलद आणि परिणामकारक करता येईल. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की समन्वित डेटा प्रणाली आणि नियमित ऑडिट प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यास मदत करू शकतात. आता 18 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे, जेव्हा न्यायालय संबंधित पक्षांचे उत्तर आणि संभाव्य कारवाईची योजना विचारात घेईल.
Comments are closed.