16 फेब्रुवारीपासून खासदार विधानसभेत वातावरण तापणार, तीन मंत्र्यांवर प्रश्न

भोपाळ. 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे मध्य प्रदेश विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची पूर्ण चिन्हे आहेत. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री विजय शहा यांच्यासह सरकारच्या तीन मंत्र्यांना सभागृहात घेराव घालणार आणि बहिष्कार टाकणार असल्याचं काँग्रेसनं स्पष्ट केलं आहे. या मंत्र्यांना बोलू दिले जाणार नाही आणि त्यांचे ऐकले जाणार नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

विधानसभेत कोणत्या मुद्यांवर गदारोळ होणार?

काँग्रेसने छिंदवाडा, बैतूल आणि पांढुर्णा येथील कथित विषारी कफ सिरप “कोल्ड्रिफ” च्या सेवनामुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूचा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय भगीरथपुरा, इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे ३५ जणांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दाही सभागृहात गाजणार आहे.

लष्करातील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेस पक्ष सरकारलाही गोत्यात आणणार आहे.

या प्रश्नांबाबत अधिवेशन काळात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

जितू पटवारींनी काय आरोप केला?

बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी आरोग्य खाते पाहणारे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांनी केला आहे. ते म्हणतात की भगीरथपुरा घटनेतही नगरविकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबाबदारी टाळत आहेत. त्याच वेळी, कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी आदिवासी व्यवहार मंत्री विजय शाह यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला आहे.

काँग्रेसने 16 रोजी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे

काँग्रेसने 16 फेब्रुवारीला भोपाळमध्ये विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे. विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती ठरविण्यात येणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, राज्यातील वाढती कर्जे, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांवरील अत्याचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी आणि महिलांशी निगडित प्रश्नांवर काँग्रेस आक्रमकपणे तयारी करत आहे.

अर्थसंकल्पावर गदारोळ होईल

अर्थसंकल्प विकासाभिमुख आणि लोकाभिमुख अशी मांडण्याची सरकारची तयारी असताना विरोधकांनी अधिवेशनाला जबाबदारीचे व्यासपीठ बनवण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.