यूपी पंचायत निवडणुका: निवडणुकीपूर्वी मागासवर्ग आयोग स्थापन करणार, सरकारने उच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र.

यूपी पंचायत निवडणूक: उत्तर प्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला कळवले आहे की राज्यातील आगामी पंचायत निवडणुकांपूर्वी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन केला जाईल. न्यायमूर्ती राजन राय आणि न्यायमूर्ती अवधेश चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

वाचा:- अभिनेता आदित्य पंचौलीवर 15 वर्षांनंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल, मुंबई उच्च न्यायालयाने 24 फेब्रुवारी ही तारीख दिली.

वास्तविक, सध्याच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या समर्पित आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे जागा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने आता स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी समर्पित आयोग असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल

यूपी सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्ट केले आहे की, पंचायत निवडणुकीपूर्वी राज्यात एक समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन केला जाईल, ज्याच्या अहवालाच्या आधारे उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत निवडणुकीतील विविध स्तरावरील उमेदवार निवडणुकीत किती खर्च करू शकतात हेही निश्चित केले आहे.

वाचा :- घुसखोर पंडत: चित्रपटाच्या वादामुळे संतापलेल्या सुप्रीम कोर्टाने विचारले- नाव बदलून काय ठेवणार? फटकारले