अर्थमंत्र्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले

काँग्रेसचीच शरणागती असल्याचा केला प्रत्यारोप

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि भारत-अमेरिका करार यांच्यासंदर्भात विरोधी पक्षानी केलेल्या प्रत्येक आरोपाचे खंडन केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला करार हा दोन्ही देशांसाठी लाभदायक आहे. आमच्या सरकारने कोणासमोरही शरणागती पत्करलेली नाही. उलट काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच त्या सरकारने डब्ल्यूटीओसमोर शरणागती पत्करलेली होती आणि भारताच्या हितांची मोठी हानी केलेली होती, असा पलटवार त्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत बुधवार आणि गुरुवारी केला आहे. अर्थसंकल्पावरीच चर्चेला त्यांनी बुधवारी लोकसभेत आणि गुरुवारी राज्यसभेत उत्तर दिले. केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताचे उज्ज्वल आर्थिक भवितव्य ठरविण्यासाठी सादर करण्यात आलेला आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदी दीर्घकालीन हिताच्या असून भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्याचे ध्येय या अर्थसंकल्पामुळे अधिक वेगवानरित्या पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी राज्यसभेत बोलताना व्यक्त केला.

राज्यांना दिला त्यांचा वाटा

केंद्र सरकारने करसंकलनातील वाटा राज्यांना दिला आहे. केंद्राने राज्यांचे पैसे आडवून धरले आहेत, हा आरोप पूर्णत: खोटा आहे. नियमाप्रमाणे आम्ही करसंकलनातील वाटा राज्यांना नेहमीच दिला आहे. त्यामुळे 41 टक्के करवाटा केंद्र सरकार देत नाही, हा काही राज्यांचा आरोप तथ्यहीन आहे. केंद्राकडे सर्व पैशांचा हिशेब आहे, असे प्रत्युत्तर त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना दिले आहे.

लोकसभेचे कामकाज तहकूब

गुरुवारी लोकसभेत फार कमी वेळ कामकाज झाले. सकाळी प्रारंभ होताच विरोधकांनी प्रचंड घोषणाबाजी करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे दुपारी 12 वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करावे लागेल. यावेळी जगदंबिका पाल हे अध्यक्षस्थानी होते. ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्याने ते या प्रस्तावाचे निराकरण होईपर्यंत लोकसभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाहीत, अशी घोषणा सरकारी बाजूकडून करण्यात आली आहे. दुपारी 12 नंतरही गोंधळ होतच राहिल्याने लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय झाला.

राज्यसभेत औद्योगिक कायद्यांवर चर्चा

केंद्र सरकारने मांडलेल्या कामगार अधिकार संहितेवर राज्यसभेत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेचा प्रारंभ राज्यसभेत कामगार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केला. हे कायदे कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी, तसेच भारताच्या औद्योगिक विकासाला वेग मिळावा, यासाठी आणण्यात आले आहेत. कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि उद्योगांचा विकास करणे, ही दोन्ही महत्वाची उद्दिष्ट्यो या नव्या कायद्यांनी साध्य होतील, असे प्रतिपादन मांडविया यांनी केले.

कामगारांची गळचेपी

या कायद्यांमुळे कामगारांची गळचेपी होणार असून भांडवलदारांचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने उभे असल्याचे आणि कामगारहिताचा विचार करीत नसल्याचे या कायद्यांवरुन स्पष्ट होत आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. मात्र, या कायद्यांना आपला पाठिंबा असल्याचे वक्तव्य अद्रमुक पक्षाचे नेते एम. थंबीदुराई यांनी केले. वायएसआर काँग्रेसनेही या विधेयकांना पाठिंबा व्यक्त केला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी विधेयकांवर टीका केली. हे कायदे 2020 मध्ये गोंधळात संमत करण्यात आले. त्यानंतर सहा वर्षांनी त्यांच्यात सुधारणा करण्यात येत आहे. यावरुन सरकारची निर्णय घेण्याची क्षमता कशा प्रकारची आहे, याची कल्पना येते, असे प्रतिपादन रमेश यांनी केले आहे.

अध्यक्षांविरोधात अपशब्द

काँग्रेसच्या काही खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कक्षात जाऊन त्यांच्या विरोधात अपशब्द उच्चारल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी या घटनेचा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला. काँग्रेसचे 21 खासदार एकदम लोकसभा अध्यक्षांच्या कक्षात शिरले आणि त्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. लोकसभा अध्यक्षांसंबंधी त्यांनी अपशब्दांचा उच्चार वारंवार केला, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केले आहे. याच संदर्भातील हा व्हिडीओ आहे, असे प्रतिपादन या पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात आले आहे.