भारत-फ्रान्स संरक्षण करार: फ्रान्ससोबत भारताची मजबूत भागीदारी; हवाई आणि सागरी सुरक्षेत मोठी झेप

• भारत-फ्रान्स देशांमधील ऐतिहासिक करार
• 3.25 लाख कोटी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेला मान्यता
• 114 राफेल विमानांच्या खरेदीवर शिक्कामोर्तब

भारत-फ्रान्स संरक्षण करार: केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण संपादन परिषदेने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराला मंजुरी दिली. त्यासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपये मोजावे लागतील. गुरुवारी झालेल्या DAC बैठकीत तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी विविध संपादन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. अमेरिकेकडून सहा P-8I सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

हे देखील वाचा: गुगल लेऑफ अपडेट: गुगलने जाहीर केले 'एक्झिट पॅकेज' योजना! कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यापूर्वी काही दिवसांपूर्वीच याला मंजुरी देण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 114 राफेल लढाऊ विमानांपैकी 90 स्वदेशी बनवले जातील. या विमानांमध्ये ५० टक्के स्वदेशी साहित्य वापरण्यात येणार आहे. याआधी भारतात तयार होणाऱ्या विमानांमध्ये ३० टक्के स्वदेशी साहित्य वापरण्याची चर्चा होती. परंतु, अधिका-यांनी सांगितले की पुढील चर्चेत हा आकडा सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाईल.

2026-27 या आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाला 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्के अधिक आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण सज्जतेला गती देण्यावर आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संरक्षण बजेटमध्ये वाटप केलेली रक्कम एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 1.99 टक्के आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील वाढत्या जवळीकांमुळे भारत संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

हे देखील वाचा: भारत-फ्रान्स राफेल डील: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी 114 राफेलची खरेदी

नौदलाची सागरी शक्ती वाढेल

संरक्षण संपादन परिषदेने अमेरिकेकडून सहा P-8I सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमाने खरेदी करण्यास मान्यता दिली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये, संरक्षण संपादन परिषदेने सहा P-8I विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली. त्यानंतर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्सने एप्रिल 2021 मध्ये अंदाजे $2.42 अब्ज किमतीच्या विक्रीला मंजुरी दिली, परंतु अद्याप हा करार निश्चित झालेला नाही. आता विमानाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.