रेरा फक्त बिल्डरच्या हितासाठी? सर्वोच्च न्यायालयाची छाननी; संरचनात्मक पुनर्विचाराची गरज

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) च्या कार्यपद्धतीवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कडक शब्दांत टीका केली. ही संस्था घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी दिवाळखोर बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करत असल्याचे न्यायालयाने कठोरपणे निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ज्या नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी रेरा स्थापन करण्यात आला ते नागरिक आता पूर्णपणे निराश आणि हताश झाले आहेत. त्यांना RERA कडून कोणताही प्रभावी सवलत मिळत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. इतकेच नव्हे तर, संस्था संपुष्टात आणली तरी त्याला आक्षेप नाही, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, सर्व राज्यांनी रेराची स्थापना आणि कामकाजाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

रेरा कार्यालयाच्या स्थलांतराचा वाद

हिमाचल प्रदेशातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी उघड झाली. हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्य रेरा कार्यालय शिमल्याहून धर्मशाला येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले आणि हे प्रकरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. कारण, पर्यायी जागा निश्चित न करताच कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशात 18 आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांचा इतर मंडळे आणि महामंडळांमध्ये समावेश करण्याचाही उल्लेख आहे.

छोट्या प्रकल्पांसाठी MoFA, मोठ्या प्रकल्पांसाठी महारेरा; महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेटचे चित्र स्पष्ट केले आहे

उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. रेरा कार्यालय शिमल्याहून धर्मशाळेत हलवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. तथापि, पुनर्स्थापना प्रक्रियेमुळे सामान्य जनतेची किंवा RERA आदेशांमुळे बाधित लोकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले.

घर खरेदी करत आहात? थांबा आणि विचार करा! 'या' 13 शहरांमध्ये घरांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे

धर्मशाळेतही अपीलीय न्यायाधिकरण

केवळ रेरा कार्यालयच नव्हे तर अपीलीय न्यायाधिकरणही धर्मशाळेत स्थलांतरित करावे, जेणेकरून नागरिकांना अपील दाखल करण्यासाठी वारंवार प्रवास करावा लागू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश मागासवर्ग आयोगाचे मुख्यालय शिमल्याहून धर्मशाला येथे हलविण्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवली होती.