मुंढवा जमीन प्रकरणात पोलिसांकडून मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न; विजय कुंभार यांचा आरोप

मुंढवा सर्वे नंबर 88 प्रकरणात पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विजय कुंभार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणातील दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनी न्यायालयात गेली असून त्याआधी शितल तेजवाणी यांनीही स्वतंत्र दावा दाखल केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.

एबीपी माझीशी बोलताना कुंभार म्हणाले की, अमेडिया कंपनीने आपल्या दाव्यात शितल तेजवाणी यांनी फसवणूक केली असून त्यांच्याकडे कायदेशीर मालकी हक्क नसल्याचे आरोप केले होते. त्यावर शितल तेजवाणी यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत उलट आमचीच फसवणूक झाल्याचा दावा केला आहे.

त्यांनी सांगितले की, 2021 साली अमेडिया कंपनीच्या डिझिग्नेटेड डायरेक्टरसोबत पावर ऑफ अटर्नी करण्यात आली होती. ही पावर ऑफ अटर्नी पार्थ पवार आणि शितल तेजवाणी यांच्यात झाली होती. या पावर ऑफ अटर्नीनुसार पुढील सर्व नियंत्रण अमेडिया कंपनीकडे होते. सर्व निर्णय त्यांनी घेतले आणि शासनदरबारी पाठपुरावाही त्यांनीच केला.

मात्र हे प्रकरण माध्यमांमध्ये गाजू लागल्यानंतर अमेडिया कंपनीकडून उलट आरोप करण्यात येत असल्याचा दावा कुंभार यांनी केला. कंपनीने ‘री-इंजिनियरिंग’सारखे शब्द वापरत आमच्यावरच आरोप सुरू केले आहेत, असे ते म्हणाले.

कुंभार यांनी सांगितले की, या पावर ऑफ अटर्नीचा उल्लेख आधीपासून होत असून चार वर्षांपासून पार्थ पवार या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. त्यावेळी त्यांनी ही पावर ऑफ अटर्नी खोटी असल्याचे म्हटले होते. मात्र आता न्यायालयात शितल तेजवाणी यांनी तीच पावर ऑफ अटर्नी खरी असल्याचे सांगितले आहे.

त्यांच्या मते, पोलिसांनी या पावर ऑफ अटर्नीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांना बाजूला ठेवले आहे. यावरून तपासात काही मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते, असा आरोप त्यांनी केला.

कुंभार म्हणाले की, हे संपूर्ण प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेत तपास पूर्ण करायला हवा होता. मात्र काही विशिष्ट लोकांना वाचवण्यासाठी तपास अर्धवट ठेवण्यात आल्याचे आमचे म्हणणे आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, अमेडिया कंपनी, पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांनी न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग करून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. हा अत्यंत गंभीर आरोप असून न्यायालय त्याकडे कसे पाहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

न्यायालय साधारणपणे प्राथमिकदृष्ट्या काही आधार असल्याशिवाय असे अर्ज दाखल करून घेत नाही. मात्र आता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे रेकॉर्डवर आले आहे. पुढे न्यायालयात काय निर्णय होतो आणि किती कालावधीत निकाल लागतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या प्रकरणात दोघांपैकी कोणीतरी खोटे बोलत असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यावर कारवाई झाल्यास किमान तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असेही विजय कुंभार यांनी सांगितले.