इम्रान खानला दुसऱ्या तुरुंगात हलवण्याची तयारी, कथित निष्काळजीपणामुळे माजी पंतप्रधानांची 85% दृष्टी गेली

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारने त्याला रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगातून इस्लामाबाद कारागृहात हलवण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशाचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, अदियाला तुरुंगात त्यांच्या प्रकृतीबाबत निष्काळजीपणाचे आरोप झाले आहेत, त्यानंतर चांगल्या वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दृष्टीबाबत दावा

कारागृहात त्यांच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप इम्रान खानच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यावर तपासासाठी वकील सलमान सफदर यांची नियुक्ती करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात त्यांच्या उजव्या डोळ्यातील 85 टक्के दृष्टी गेली असून केवळ 15 टक्के उरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत त्यांची दृष्टी सामान्य (6/6) होती, परंतु गेल्या तीन महिन्यांत कथित निष्काळजीपणामुळे डोळ्यात रक्ताची गुठळी तयार झाल्यामुळे प्रकृती बिघडली. त्याला अंधाऱ्या आणि अस्वच्छ कक्षात ठेवण्यात आले आहे, जिथे घाण, उंदीर आणि किडे आहेत आणि त्याला पुरेशी विश्रांतीही मिळत नाही, असा आरोपही केला जात आहे.

न्यायालयाचा हस्तक्षेप

इम्रान खानची बहीण अलीमा खान यांनी तुरुंग अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश याह्या आफ्रिदी यांनी वैद्यकीय तपासणी करून १६ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दोन सदस्यीय खंडपीठाने इम्रान खान यांना त्यांच्या मुलांशी बोलण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आणि त्यांची प्रकृती ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आणि या प्रकरणात प्राधान्याने लक्ष देण्यास सांगितले.

सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले

दरम्यान, पंतप्रधानांचे राजकीय व्यवहार सल्लागार राणा सनाउल्लाह यांनी सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. इम्रान खान यांना त्यांच्या आवडीच्या नेत्रतज्ज्ञाकडून तपासणी करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे ते म्हणाले. सरकारचे म्हणणे आहे की विरोधक या मुद्द्यावर राजकारण करत आहेत आणि लष्कर आणि सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इम्रान खान यांच्या प्रकृती आणि तुरुंग हस्तांतरणावरून सध्या पाकिस्तानच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आणि सरकारच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.