गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पूर्वी शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या क्षेत्रातील नियुक्त दुकानातूनच धान्य मिळत असे. पण इतर राज्यात कामासाठी जाणाऱ्या मजूर आणि रोजंदारी कामगारांसाठी ही व्यवस्था अवघड होती.
ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत आता शिधापत्रिकाधारक देशातील कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतात.
योजना कशी कार्य करते?
या योजनेंतर्गत रेशन कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले असून सर्व राज्यांचा डेटा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्यात आला आहे. शिधावाटप दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीन बसवण्यात आल्या आहेत, जिथे लाभार्थी बायोमेट्रिक चेकद्वारे त्यांची ओळख पडताळतात.
ओळखीची पुष्टी होताच, यंत्रणा त्या व्यक्तीला किती रेशन मिळणार आहे आणि किती घेतले आहे हे सांगते.
योजनेचे मुख्य फायदे
- देशभरातील रेशनची पोर्टेबिलिटी
- स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा
- बनावट शिधापत्रिकांवर बंदी घाला
- वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता
लाभ कोणाला मिळणार?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत पात्र असलेले सर्व शिधापत्रिकाधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
लक्षात ठेवा की रेशनकार्ड आधारशी लिंक करणे अनिवार्य आहे.
शिधापत्रिका बनविण्याची प्रक्रिया
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत. राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वेबसाइटवर अर्ज केला जाऊ शकतो किंवा जवळच्या कार्यालयात फॉर्म सादर केला जाऊ शकतो.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे स्थलांतरित मजूर आणि गरीब कुटुंबांचा मोठा प्रश्न सुटला आहे. डिजिटल प्रणाली आणि आधार लिंकिंगमुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि सरकारी मदत योग्य लोकांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री केली आहे.
ही योजना देशाची अन्न सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
Comments are closed.