दिल्ली उच्च न्यायालयाने 18 मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केल्याने राजपाल यादवचे 'संकट' टळले

बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादवसाठी, सोमवारी कायदेशीर गुंतागुंत आणि प्रचंड तणावाच्या दरम्यान दिलासादायक बातमी आणली. चेक बाऊन्स प्रकरणात अडकलेल्या अभिनेत्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने 18 मार्च 2026 पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सोमवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाची भूमिका अत्यंत कडक होती. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की जर राजपाल यादवला अंतरिम जामीन हवा असेल तर त्याला 3 वाजेपर्यंत प्रतिवादीच्या नावे 1.5 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करावा लागेल. 'तुम्ही डीडी जमा केल्यास आम्ही तुम्हाला सोडून देऊ, अन्यथा उद्या सुनावणी होईल', असे कोर्टाने सांगितले होते. मात्र, राजपाल यादवच्या टीमने कोर्टात दीड कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट सादर केला आहे की नाही हे अद्याप समजू शकलेले नाही.

राजपाल यादवने आपल्या अप्रतिम कॉमेडी आणि अभिनय क्षमतेने बॉलिवूडमध्ये एक मजबूत प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे, परंतु वारंवार न्यायालयीन खटल्यांमुळे त्याच्या ब्रँड व्हॅल्यूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'विश्वासार्हता' ही मनोरंजन उद्योगातील सर्वात मोठी संपत्ती आहे आणि चेक बाऊन्ससारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये सहभाग कोणत्याही कलाकाराच्या व्यावसायिक भविष्यावर परिणाम करू शकतो. सध्याच्या वाढत्या कडक कायद्यांच्या काळात, हे प्रकरण असा संदेश देते की आर्थिक शिस्तीचे उल्लंघन केल्याने केवळ भारी दंडच नव्हे तर वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे नुकसान देखील होऊ शकते.

राजपाल यादवचा कायदेशीर चक्रव्यूह
राजपाल यादव यांच्या सध्याच्या कायदेशीर संकटाची मुळे 2010 मध्ये खोलवर रुजली आहेत. हा तो काळ होता जेव्हा त्याने अभिनयासोबतच दिग्दर्शन क्षेत्रातही प्रवेश केला आणि 'अता पता लपता' हा पहिला चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी दिल्लीतील एका कंपनीकडून सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाला नाही आणि कर्जफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला. अभिनेत्याने पेमेंटसाठी दिलेले चेक बँकेत बाऊन्स झाल्याचा आरोप आहे, त्यानंतर हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. या वादामुळे राजपाल यादवला यापूर्वीही तुरुंगात जावे लागले होते हे विशेष.