गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली पोलिस स्थापना दिनात सहभाग घेतला, 10 नवीन प्रकल्पांची पायाभरणी केली

नवी दिल्ली, १६ फेब्रुवारी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी 79 व्या दिल्ली पोलीस स्थापना दिनात भाग घेतला, जिथे त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदके दिली आणि त्यांचे समर्पण, सार्वजनिक सुरक्षा भूमिका आणि उत्कृष्ट सेवेची प्रशंसा केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “दिल्ली पोलिसांच्या 10 नवीन प्रकल्पांची आज येथे पायाभरणी करण्यात आली. दिल्लीला 10 हजार कॅमेऱ्यांनी जोडण्याच्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 2100 कॅमेरे थेट जोडण्यात आले आहेत.

दिल्लीत आधीपासून असलेले 15 हजारांहून अधिक कॅमेरे जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मला विश्वास आहे की सेफ सिटी योजना आगामी काळात दिल्लीच्या सुरक्षेला खूप पुढे नेईल. राष्ट्रीय राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच दिल्ली पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांची प्रभावी जबाबदारी संपूर्ण देशासाठी विशेष महत्त्वाची आहे.

ते म्हणाले की, दिल्ली हे फक्त एक शहर नाही तर आपल्या देशाच्या लोकशाहीचे हृदय आहे. ते राष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि अस्मितेचे केंद्र आहे. राजधानी असल्याने येथील सुरक्षा व्यवस्था उच्च पातळीवर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. दिल्लीत अनेक राजनैतिक बैठका, आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि राष्ट्रीय उत्सव आयोजित केले जातात. तसेच येथे माननीय राष्ट्रपतींचे निवासस्थान आणि पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान आहे. या सर्व महत्त्वाच्या संस्था आणि घटना लक्षात घेऊन दिल्ली पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या अधिकच वाढतात.

अमित शाह म्हणाले, “दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने ड्रग सिंडिकेट, बनावट भारतीय नोटांची टोळी, गुंतागुंतीचे सायबर गुन्हे आणि संघटित गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई केली आहे. एवढेच नाही तर दहशतवादी घटनांच्या तपासातही विशेष सेलने यशस्वी आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.” ते म्हणाले की, येत्या काळात जेव्हा देशात न्यायाची चर्चा होईल, तेव्हा इतिहासात तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचा नक्कीच उल्लेख असेल, ज्यांचा उद्देश शिक्षा नसून न्याय आहे.

हे कायदे भारतीय संसदेत करण्यात आले आहेत. इंग्रजांनी दीडशे वर्षांपूर्वी केलेले कायदे रद्द करून आपण न्यायकेंद्री व्यवस्था स्थापन केली आहे. या कायद्यांची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी झाल्यानंतर, देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात घडलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये 3 वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल याची आम्ही खात्री करू. तीन नवीन कायद्यांच्या पूर्ण अंमलबजावणीनंतर, आम्ही दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यशस्वी होऊ.