एपस्टाईन प्रकरणात भारतीय तरुणीचा उल्लेख, अमेरिकन एजन्सी शोधत होत्या

जेफ्री एपस्टाईन या प्रकरणातील नुकत्याच समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या रेकॉर्डमध्ये असा दावा केला जात आहे की एपस्टाईन फाईल्समध्ये बळी पडलेल्यांपैकी एक भारतीय मुलगी होती आणि अमेरिकन अधिकारी व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन फंड अंतर्गत हानी पोहोचवण्यासाठी तिचा शोध घेत होते.

अंतर्गत ईमेल संप्रेषणातून असे दिसून आले आहे की यूएस एजन्सी भारतातील कथित पीडितेचा पत्ता आणि संपर्क तपशील गोळा करण्याचा प्रयत्न करत होत्या जेणेकरून दूतावासाद्वारे तिच्याशी संपर्क साधता येईल आणि कायदेशीर आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

13 जानेवारी 2020 रोजीच्या ईमेल दाव्यात काय आहे?

13 जानेवारी 2020 च्या अंतर्गत ईमेलमध्ये भारतातील पीडितेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या ईमेलचे शीर्षक 'एपस्टाईन व्हिक्टिम्स' असे होते, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाची माहिती काळ्या शाईने झाकलेली आहे. ईमेलमध्ये असे लिहिले आहे की, 'तुम्ही मला भारतातील त्या व्यक्तीचा पत्ता आणि संपर्क तपशील देऊ शकत असाल तर मी तिथे असलेल्या आमच्या दूतावासातील सहकाऱ्यांशी समन्वय साधेन. आपल्याकडे काही अतिरिक्त प्रश्न असल्यास कृपया मला कॉल करा. या मेसेजवरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिकन अधिकारी पीडितेला भारतात शोधण्यासाठी सतत प्रयत्न करत होते.

भरपाई प्रक्रियेबाबत काय सूचना दिल्या होत्या?

'द पायोनियर'च्या रिपोर्टनुसार, संबंधित ईमेलमध्ये न्यूयॉर्क क्राइम व्हिक्टिम्स कंपेन्सेशन स्कीमचाही उल्लेख आहे. अधिका-यांनी सांगितले होते की नुकसान भरपाईचा अर्ज पुढे नेला जाईल आणि आवश्यक कागदपत्रे एफबीआयकडे पाठवली जातील. ईमेलमध्ये असेही म्हटले आहे की पात्र पीडितांना इमर्जन्सी व्हिक्टिम असिस्टन्स अंतर्गत थेरपी सत्रांसाठी मदत दिली जाऊ शकते. हे सूचित करते की अमेरिकन एजन्सी केवळ कायदेशीरच नव्हे तर मानसिक सहाय्य देखील सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत होत्या.

एपस्टाईनच्या मृत्यूनंतर कारवाई तीव्र का झाली?

हे ईमेल संभाषण जेफ्री एपस्टाईनचा ऑगस्ट 2019 मध्ये तुरुंगात मृत्यू झाल्यानंतर काही महिन्यांचा आहे. एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करीचा आरोप होता आणि तो खटल्याच्या प्रतीक्षेत होता. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी त्यांचा मृत्यू आत्महत्या असल्याचे घोषित केले होते. एपस्टाईनच्या मृत्यूनंतरही पीडितांना न्याय आणि नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरूच होती, हे या कागदपत्रांवरून दिसून येते.

भारतीय एजन्सीही भूमिका बजावू शकतात का?

दस्तऐवजांमध्ये यूएस दूतावासाच्या समन्वयाचा उल्लेख दर्शवतो की भारतात पीडितेपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजनैतिक माध्यमांचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, सार्वजनिक दस्तऐवजांमध्ये पीडितेची ओळख आणि सद्य स्थितीशी संबंधित माहिती गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.