फिटमेंट फॅक्टर अपडेट: दरवर्षी मार्च ते मे दरम्यान, बहुतेक सरकारी आणि खाजगी कर्मचारी त्यांच्या पगारातील वाढ, नोकरी प्रोफाइल, मूल्यांकन आणि थकबाकी याबद्दल चिंतित असतात. खाजगी कंपन्यांमध्ये ही प्रक्रिया अनेकदा लांबलचक आणि गुंतागुंतीची असली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही संधी वार्षिक वेतन आयोगाच्या माध्यमातून निर्माण होते. 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि 18 महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला त्याच्या शिफारसी सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांबाबत सूचना देण्याची मौल्यवान संधी आहे.
पोर्टलवर सूचना संधी
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. MyGov पोर्टलवर एक विशेष प्रश्नावली जारी करण्यात आली आहे. सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत 16 मार्च 2026 आहे. आयोग या सूचनांचा अभ्यास करेल आणि पगार, भत्ते आणि पेन्शन रचनेतील संभाव्य बदलांचा अहवाल तयार करेल ज्यामुळे सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल.
आयोगाच्या संकेतस्थळावर माहिती जाहीर करण्यात आली
8 व्या वेतन आयोगाच्या वेबसाइटने स्पष्ट केले आहे की सर्व भागधारकांकडून सूचना मागवल्या जात आहेत. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, नियामक मंडळाचे सदस्य, कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य जनता यांचा समावेश आहे. समतोल आणि ठोस शिफारशी तयार करणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन वेतनाची गणना
पगारवाढ मोजण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर हा मुख्य आधार आहे. नवीन वेतनाची गणना मूळ वेतनाला फिटमेंट फॅक्टरने गुणाकार करून केली जाते. असा अंदाज आहे की 8 व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 1.92 असू शकतो. उदाहरणार्थ, मूळ वेतन ₹18,000 असल्यास, नवीन वेतन ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560 असेल. HRA, TA, आणि DA देखील या आधारावर मोजले जातील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतनश्रेणीसह पगारवाढ, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल दिसून येतील. आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे धोरणात्मक सुधारणा आणि अतिरिक्त फायदे देखील शक्य आहेत. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या स्वारस्यांचे योग्यरित्या प्रतिनिधित्व केले आहे याची खात्री करण्यासाठी या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी झाले पाहिजे.
Comments are closed.