बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे मोठे अपडेट, 2 लाख रुपयांची मदत मिळवण्यासाठी महिलांना या अटी पूर्ण कराव्या लागतील

बिहारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत 2 लाख रुपयांची मदत मिळवू इच्छिणाऱ्या महिलांना आता अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. ही रक्कम एकरकमी नाही तर चार वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. ग्रामविकास विभागाने याबाबत सविस्तर कृती आराखडा तयार करून सर्व जिल्ह्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत.

ही योजना निवडणुकीच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत 1.5 कोटी महिलांना प्रत्येकी 10,000 रुपये देण्यात आले होते आणि नोकरी सुरू केल्यानंतर या महिलांना 2 लाख रुपयांची एकरकमी मदत दिली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र आता ही रक्कम हप्त्यातच दिली जाणार असून त्यासाठी अनेक अटीही लागू होतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

चार हप्त्यांमध्ये मदतीची रक्कम दिली जाईल

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महिलांना 10,000 रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही रक्कम वापरून सुरू केलेल्या रोजगाराचे मूल्यमापन गावपातळीवर केले जाईल. यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून राज्यस्तरीय समिती शिफारस करेल. सर्व स्तरातून मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील हप्ता दिला जाईल.

महिलांना पुढील हप्ता म्हणून 20 हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. यासाठी लाभार्थी महिलेला स्वत: 5,000 रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल. याशिवाय, महिलेला प्रतिज्ञापत्र सादर करणे देखील बंधनकारक असेल, ज्यामध्ये ती रक्कम स्वयंरोजगार किंवा व्यवसाय विस्तारासाठी वापरेल याची खात्री केली जाईल.

आतापर्यंत १.५६ कोटी महिलांना प्रारंभिक रक्कम मिळाली आहे

या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत १.५६ कोटी महिलांना १०,००० रुपयांची प्राथमिक मदत देण्यात आली आहे. योजनेच्या मानक कार्यप्रणालीनुसार, पुढील हप्ता जारी करण्यासाठी सहा महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. याच क्रमाने आज मुख्यमंत्र्यांनी 25 लाख महिलांना प्रत्येकी 10,000 रुपयांची प्रारंभिक रक्कम दिली आहे.

आता दुसऱ्या टप्प्यातील मदत देण्यासाठी निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मदत मिळवण्यासाठी महिलांना काही आवश्यक अटींचे पालन करावे लागेल, ज्या विभागाकडून अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

या आवश्यक अटी आहेत

महिलांना बचत गटांच्या बैठकांमध्ये नियमितपणे सहभागी व्हावे लागेल. ग्रुपमध्ये दर आठवड्याला 10 रुपये योगदान देणे बंधनकारक असेल. बचत नियमांचे पालन करावे लागेल आणि स्पष्ट व्यवसाय योजना तयार करावी लागेल. याशिवाय प्रशिक्षण कार्यक्रमातही सहभागी होणे आवश्यक आहे.

यासोबतच महिलांना त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा संपूर्ण हिशोब ठेवावा लागेल आणि दर महिन्याला थोडी जरी रक्कम असली तरी नियमित बचत करावी लागेल. या सर्व अटी पूर्ण केल्यानंतरच महिलांना पुढील हप्ता दिला जाईल.

विरोधक आरोप करत आहेत

या योजनेबाबत बिहारचे विरोधक सरकारवर आरोप करत आहेत. निवडणुकीच्या वेळी इझी मनी देऊन मते विकत घेतल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे आणि आता निवडणुकीनंतर अटी घातल्या जात आहेत. मात्र, लाभार्थी महिलांना प्रत्यक्षात रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे योजना पद्धतशीरपणे चालवण्यासाठी जारी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.