अजितदादांनी रोखून ठेवलेल्या फाईल्स त्यांच्या मृत्यूनंतर पटापट सरकल्या! तीन दिवसांत पोदार आणि सेंट झेवियर्ससह 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा; फडणवीसांची तडकाफडकी स्थगिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर दादांनी रोखून ठेवलेल्या फाइल्स पटापट सरकल्या आणि तब्बल 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा असतानाही अल्पसंख्याक विभागाकडून पोदार इंटरनॅशनल आणि सेंट झेवियर्स या नामांकित शाळांसह अनेक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. विशेष म्हणजे, अजितदादांच्या विमानाला अपघात झाला त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी काही शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांत मंत्रालयात दादांकडे असणाऱया अल्पसंख्याक विभागाच्या फाइल्स प्रचंड वेगाने फिरल्या. त्यात जवळपास 20 संस्थांच्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा कारनामा मंत्रालयातील अधिकाऱयांनी केला. माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजित पवार यांच्याकडे होता. शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात होत असलेली अनियमितता आणि गैरप्रकारामुळे अजितदादांनी यासंदर्भातील फाइल्स रोखून धरल्या होत्या. ऑगस्ट 2025 पासून अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास स्थगिती होती. मात्र, अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर काही तासांत तातडीने या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचे समोर आले. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना या शिक्षणसंस्थांना मंत्रालयातून गुपचूप अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. युवक कॉँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणत जबाबदार अधिकाऱयांवर कारवाईची मागणी केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे मोठे आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

स्थगिती डावलून आदेश कुणी दिले – अक्षय जैन

ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास स्थगिती होती. ही स्थगिती डावलून प्रमाणपत्र वाटपाचे आदेश कुणी दिले? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, गुन्हा घडला आहे आणि गुन्हेगारही समोर आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार का? या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत युवक कॉँग्रेस स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा अक्षय जैन यांनी दिला.

मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार – अंबादास दानवे

अजितदादांच्या निधनानंतर काही तासांतच शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा हा प्रकार म्हणजे मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

चौकशी करण्याचे सुनेत्रा पवार यांचे आदेश

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे विभागातील अधिकाऱयांचे धाबे दणाणले आहे.

विभागाची सारवासारव

28 जानेवारीनंतर केवळ आठ शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या संस्थांची सुनावणी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात झाली होती. सुनावणी झालेल्यांना प्रमाणपत्रे दिली जात होती. त्यावेळी संगणकीय तांत्रिक अडचणीमुळे ही प्रमाणपत्रे जारी झाली नाहीत. ही प्रमाणपत्रे 28 नव्हे, तर 29 जानेवारीला देण्यात आली. त्यामुळे अजितदादांच्या निधनानंतर प्रमाणपत्रे जारी होणे हा योगायोग आहे, अशी सारवासारव अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी यांनी केली.

28 जानेवारी रोजी श्री माता कन्यका सेवा संस्था यांना दुपारी 3.09 वाजता प्रमाणपत्र देण्यात आले. सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ यांच्यासह सात शाळांना या दिवशी प्रमाणपत्रे.

29 जानेवारी या एकाच दिवशी पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या 25 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. 29 व 30 जानेवारीला अनेक मोठय़ा शिक्षणसंस्थांना प्रमाणपत्र वाटप.

सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांना मान्यता मिळाली आहे, तर स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांनाही अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

यामधील अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना 28, 29 आणि 30 जानेवारी व 2 फेब्रुवारी या दिवशी शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यावर 6.45 ते 6.58 दरम्यान प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

कशासाठी हवा अल्पसंख्याक दर्जा?

अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांना आरटीई कायदा लागू होत नाही. या शाळांत 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नाही. शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक नाही. शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत दिली जाते. कोटय़वधी रुपयांच्या देणग्या घेण्याची मुभा या शिक्षण संस्थांना मिळते.

आयोगाने अकोल्यातील दोन शाळांवर कारवाई केली होती. या शाळांमध्ये 40 लाख रुपये देऊन नोकरी दिली जायची. अल्पसंख्याक दर्जाच्या 90 टक्के शाळा या बोगस आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची सीआयडी चौकशी करावी.
 प्रिय खान,
अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्याक आयोग