सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 च्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. पत्रकार नितिन सेठी यांच्याकडून दाखल याचिकेत नवी डाटा व्यवस्था माहिती अधिकार अधिनियमाला गंभीर स्वरुपात कमकुवत करते आणि केंद्राला व्यक्तिगत डाटावर ‘व्यापक शक्ती’ प्रदान करत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची तसेच विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने अधिनियमाच्या कायदेशीर जटिलतांची तपासणी करण्यावर सहमती व्यक्त करत वादग्रस्त तरतुदींवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. खासगीत्वाचे रक्षण करण्याच्या स्वत:च्या प्रयत्नात अधिनियमात अचूक कार्यप्रणालीचा अभाव आहे. छेनीचा वापर करण्याऐवजी (कायदेमंडळ) हातोड्याचा वापर करण्यात आला आणि माहिती अधिकार कायद्यावर प्रहार करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी केला आहे. डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत माहितीच्या प्रकटीकरणावर पूर्ण बंदी घालत असल्याने आरटीआय अधिनियमाकडून स्थापित पारदर्शकता चौकट प्रभावी स्वरुपात समाप्त होत असल्याचे याचिकेत म्हटले गेले आहे.
Comments are closed.