सबरीमाला प्रकरणावर ९ सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी करणार

धार्मिकस्थळी महिलांसोबतच्या भेदभावाचा मुद्दा : 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू होणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाचे 9 न्यायाधीशांचे खंडपीठ 7 एप्रिलपासून धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू करणार आहे. या प्रकरणी प्रमुख स्वरुपात केरळमधील शबरीमला मंदिराशी निगडित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. सर्व संबंधित घटकांनी स्वत:चे लेखी युक्तिवाद 14 मार्चपर्यंत जमा करावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शबरीमला निर्णयाच्या समीक्षेचे समर्थन करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील परमेश्वर आणि शिवम सिंह यांना एमिकस क्यूरीच्या स्वरुपात नियुक्त केले आहे, जेणेकरून न्यायालयाला  आवश्यक मार्गदर्शन अणि संबंधित पक्षांच्या युक्तिवादांचे विश्लेषण प्रदान करता येऊ शकेल. सुनावणी 22 एप्रिलपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. तर शबरीमला निर्णयाच्या समीक्षेचे समर्थन करणाऱ्या घटकांसाठी कृष्ण कुमार सिंह यांना नोडल कौन्सिल नियुक्त करण्यात आले. तर निर्णयाचे विरोध करणाऱ्यांसाठी शश्वती परी यांना नोडल कौन्सिल नियुक्त करण्यात आले आहे.

राजकीय हालचाली वाढल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या निर्णयाशी निगडित समीक्षा आणि पुनर्विचार याचिकांवर विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 च्या निर्णयात सर्व वयोगटातील महिलांना भगवान अयप्पा मंदिरात प्रवेशाची अनुमती देण्यात आली होती. सरकारने न्यायालयात जाण्यापूर्वी जनतेसमोर स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करावी. सरकार या संवेदनशील मुद्द्यावर आतापर्यंत गोंधळलेल्या स्थितीत असल्याचे विरोधी पक्ष काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

अन्य मुद्द्यांवरही होणार विचार

सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 25 च्या कक्षेवर 7 प्रमुख प्रश्नही तयार केले आहेत. धार्मिक समूह किंवा संप्रदायाच्या प्रथांना अन्य कुठल्याही व्यक्तीकडून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले जाऊ शकते की नाही असा प्रश्न यात सामील आहे. शबरीमला प्रकरणासोबत खंडपीठाने मशिदी आणि दर्गांमध्ये मुस्लीम महिलांच्या प्रवेश आणि पारशी महिलांच्या अगियारीमध्ये (पवित्र अग्निस्थळ) प्रवेशाशी निगडित मुद्द्यांनाही मोठ्या पीठाकडे वर्ग केले आहे.

विरोधी पक्षाचा सवाल

केरळ सरकार अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात स्वत:च्या जुन्या प्रतिज्ञापत्रासोबत राहणार आहे का?  राज्य सरकार महिलांच्या प्रवेशाच्या बाजूने असेल तर त्याने मजबुतीने न्यायालयात ही बाब मांडावी. तर विरोधात असल्यास प्रतिज्ञापत्र मागे घेतले जावे असे केरळमधील विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशन यांनी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना उद्देशून म्हटले आहे. पूर्ण केरळमध्ये स्पष्ट भूमिकेची मागणी राज्य सरकारकडे होत असून याप्रकरणी मागे हटणे जनतेसोबतचा विश्वासघात ठरेल असा दावा काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी केला आहे. तर राज्यातील सत्तारुढ माकपने विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळले आहेत.

माकपची सावध भूमिका

राज्य सरकार स्वत:ची भूमिका न्यायालयातच मांडणार असून आताच ती सार्वजनिक करणे आवश्यक नाही. भाविकांची भावना आणि लोकशाहीवादी मूल्ये दोघांचाही सन्मान केला जाणार असल्याचा दावा माकपचे राज्य सचिव एम.व्ही. गोविंदन यांनी केला आहे. हे प्रकरण अत्यंत जटिल आहे आणि सर्व घटकांचे विचार जाणून घेतल्यावरच ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याची भूमिका माकपचे वरिष्ठ नेते ए. विजयराघवन यांनी मांडली आहे.