12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर बांगलादेशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ला मोठा विजय मिळाला, तर कट्टरपंथी इस्लामिक पक्ष जमात-ए-इस्लामी बांगलादेशने विक्रमी 68 जागा जिंकून दुसरे स्थान मिळविले. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष असल्याचे वर्णन केले होते, परंतु आता त्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल बांगलादेश (टीआयबी) च्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेच्या ताज्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की सुमारे 40 टक्के संसदीय जागांवर काही प्रकारची अनियमितता दिसून आली आहे. अहवालानुसार, 28.6 टक्के जागांवर उमेदवारांनीच अनियमिततेच्या तक्रारी केल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की हे आरोप निव्वळ अनुमान नसून ते थेट निवडणुकीत सहभागी झालेल्यांनी केले आहेत.
टीआयबीच्या अहवालात सर्वाधिक गंभीर आरोप निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांशी संबंध असलेल्या अशा संस्था आणि व्यक्तींना निवडणूक निरीक्षक म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की एका दिग्गजांच्या संस्थेला अनेक वेळा अर्ज करूनही निरीक्षक म्हणून नोंदणी मिळाली नाही, तर अंतरिम सरकारच्या सल्लागारांशी संबंधित दोन संस्थांना मान्यता देण्यात आली. अशा निर्णयांमुळे पारदर्शकतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोगाने परदेशी निरीक्षकांना पैसे दिले, असेही अहवालात म्हटले आहे. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की ज्या संस्थेवर देखरेख ठेवली पाहिजे त्याच संस्थेकडून पेमेंट घेतल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
बांगलादेशातील विविध राजकीय पक्षांनीही निवडणूक चिन्ह वाटपावर नाराजी व्यक्त केली आहे. उमेदवारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांच्या छाननी प्रक्रियेवरही टीआयबीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अहवालात उमेदवारांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेचे स्त्रोत योग्यरित्या पडताळले गेले आहेत का आणि ते कायदेशीररित्या मिळवले गेले आहेत का, अशी विचारणा करण्यात आली होती.
हे आरोप समोर आल्यानंतर बांगलादेशातील निवडणुका निष्पक्षतेच्या चर्चेला उधाण आल्या आहेत. सरकारने अद्याप या अहवालावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी विरोधी पक्ष याला लोकशाही प्रक्रियेसमोरील गंभीर आव्हान म्हणत आहेत.
Comments are closed.