पत्रकारांशी बोलताना सुकांत मजुमदार म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने घाटल, समशेरगंज आणि सुतियासह सात ब्लॉकच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी नियमाविरुद्ध आणि कोणतेही योग्य कारण नसताना मतदार यादीत अपात्र मतदारांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला.”
ते म्हणाले की, तंत्रज्ञानामुळे आता रेकॉर्ड तपासणे आणि अनियमितता शोधणे सोपे झाले आहे. हा तंत्रज्ञानाचा काळ आहे. एआयच्या मदतीने सर्व काही तपासले जाऊ शकते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नि:पक्षपातीपणे काम करावे, असे मी यापूर्वीही म्हटले आहे.
सुकांत मजुमदार यांनी इशारा दिला, “तुम्ही तृणमूलसाठी काम केल्यास निवडणूक आयोग कारवाई करेल. तुमची नोकरी कोणीही वाचवू शकणार नाही. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करणे महत्त्वाचे आहे.”
अधिकाऱ्यांनी लोकशाही तत्त्वांचे पालन करून कर्तव्यात निष्पक्षता बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. तत्पूर्वी, राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेत गुंतलेल्या सात इरोस निलंबित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाहेर पत्रकारांशी बोलत होते.
सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “निवडणुकीशी संबंधित तरतुदी असूनही, आतापर्यंत निवडणूक आयोग मुख्य सचिवांना सल्ला देत होता, परंतु SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाची इच्छा असेल तर ते FIR देखील दाखल करू शकतात.”
भाजप नेते पुढे म्हणाले, “या सात जणांना वैध कारणास्तव निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी बनावट शाळा प्रमाणपत्रे स्वीकारली. एसआयआर सुनावणी प्रक्रियेत पॅन कार्ड स्वीकारले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या 13 मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे.”
ममता बॅनर्जी सरकारच्या सूचनेनुसार ही अनियमितता झाल्याचा आरोप सुवेंदू अधिकारी यांनी केला. त्यांनी आरोप केला की, “हे सर्व राज्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांच्या दबावाखाली करण्यात आले आहे. डीएम किंवा डीईओने हे केले आणि नंदिनी चक्रवर्तीच्या माध्यमातून ममता बॅनर्जी हे संपूर्ण रॅकेट चालवत आहेत.”
सर्वोच्च न्यायालयाने अबू सालेमची मुदतपूर्व सुटकेची याचिका फेटाळली!
Comments are closed.