भारत-अमेरिका व्यापार करार: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुचर्चित अंतरिम व्यापार करार (Interim Trade Agreement) अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. पुढील आठवड्यात भारताचे पथक अमेरिकेला रवाना होणार असून, कायदेशीर मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. मार्चपर्यंत या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 फेब्रुवारीला जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनाच्या आधारे (India US Joint Statement) आता कायदेशीर दस्तऐवज तयार केला जात आहे. या प्रक्रियेनंतरच दोन्ही देशांकडून अधिकृत मंजुरी दिली जाईल.
25 टक्के टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत घटणार (Reciprocal Tariff Cut)
अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर लावण्यात आलेला 25 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत आहेत. ही कपात याच आठवड्यात लागू होऊ शकते. राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, काही कायदेशीर मुद्दे अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. भारतीय मुख्य वाटाघाटी प्रतिनिधी दर्पण जैन पुढील आठवड्यात अमेरिकेत जाऊन मसुदा अंतिम करतील.
संयुक्त निवेदनाचे कायदेशीर करारात रूपांतर (Legal Framework Agreement)
रोजी दोन्ही देशांनी 7 फेब्रुवारी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात कराराची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली होती. आता त्याच रूपरेषेचे कायदेशीर करारात रूपांतर केले जात आहे. या करारानंतरच दोन्ही देश टॅरिफ कपात, बाजारपेठ प्रवेश (Market Access) आणि इतर सवलती लागू करतील. राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारताकडूनही कोणतीही टॅरिफ सवलत किंवा बाजारातील अतिरिक्त प्रवेश अधिकृत स्वाक्षरीनंतरच दिला जाईल.
‘ऐतिहासिक आणि संतुलित’ करार: पीयूष गोयल (Historic Trade Deal)
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराला ‘ऐतिहासिक आणि संतुलित’ असे संबोधले आहे. त्यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठ्या 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत भारतीय निर्यातीसाठी नवे दरवाजे खुलणार आहेत. या करारामुळे एमएसएमई, शेतकरी, मत्स्यव्यवसायिक, महिला आणि युवकांना मोठा फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
झिरो टॅरिफ आणि बाजारपेठ प्रवेश करारानंतरच (Zero Tariff Implementation)
काही निवडक उत्पादनांवर पूर्णपणे शून्य टॅरिफ (Zero Duty) लागू करण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा निर्णय अधिकृत करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच अंमलात येईल. सुमारे वर्षभर चाललेल्या चर्चेनंतर हा करार आकार घेत असून, भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
Comments are closed.