केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची लॉटरी! डीएमध्ये ५% वाढीचा मार्ग मोकळा; होळीपूर्वी जाणून घ्या किती पगार वाढणार

8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: आठवा केंद्रीय वेतन आयोग म्हणजेच 8वा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाईल असे मानले जात आहे, परंतु सध्या एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीत पगार आणि भत्ते मिळत राहतील. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये आयोगाच्या संदर्भ अटी (टीओआर) मंजूर केल्या होत्या, परंतु पॅनेलला त्याच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागू शकतात. याचा अर्थ नवीन वेतन रचना आणि भत्त्यांमधील बदल जमिनीवर अंमलात आणण्यासाठी वेळ लागणार हे निश्चित आहे.

DA वर सवलत मिळू शकते

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याबाबत दिलासा मिळू शकतो. कामगार मंत्रालयाने डिसेंबरसाठी AICPI-IW निर्देशांक ठेवला आहे, जो DA ठरवण्यासाठी आधार आहे, 148.2 वर स्थिर आहे. अशा परिस्थितीत, डीएमध्ये 5 टक्क्यांच्या वाढीसह, ते 63 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. गेल्या वेळी जुलैमध्ये डीए 54% वरून 58% करण्यात आला होता. होळीपूर्वी मार्चच्या सुरुवातीला केंद्र सरकार डीए वाढीची घोषणा करू शकते, असे मानले जात आहे. तसे झाल्यास एप्रिल महिन्याच्या पगाराबरोबरच कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकीही मिळू शकेल.

25 फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे

आठव्या वेतन आयोगाचे कार्यालयही नवी दिल्लीत स्थापन करण्यात आले आहे. 25 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय राजधानीत विविध कर्मचारी संघटनांची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये वेतन सुधारणा, फिटमेंट घटक, किमान वेतन, भत्ते आणि सेवा शर्तींवर चर्चा केली जाईल. नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड) संयुक्त सल्लामसलत यंत्रणा अंतर्गत एक सामायिक मेमोरँडम तयार केला जाईल, जो नंतर आयोगाला सादर केला जाईल. यामध्ये रेल्वे, संरक्षण, पोस्ट, आयकर यासह अनेक विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

अधिकृत वेबसाईटही सुरू केली

सरकारने नुकतीच आयोगाची अधिकृत वेबसाइट www.8cpc.gov.in सुरू केली आहे, जिथे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या सूचना देऊ शकतात. त्याचवेळी आयोगाने 200 दिवसांत अहवाल सादर करावा, या मागणीसाठी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज युनियनने देशभरात मोहीम सुरू केली आहे. फेडरेशनने केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियमांचे एकसमान आणि एकाच वेळी लागू करण्याची तसेच केंद्राच्या अनुषंगाने राज्यांमध्ये मूळ वेतन आणि डीएमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. आता आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा: OMG! 11 कोटी रुपयांची बाटली, शुमुख का बनला जगातील सर्वात महाग परफ्यूम… काय आहे त्याची खासियत?

कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाई सातत्याने वाढत आहे, अशा परिस्थितीत केवळ डीए वाढवणे पुरेसे नाही तर फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतनात ठोस वाढ आवश्यक आहे. असा त्यांचा युक्तिवाद आहे सातवा वेतन आयोग 2015 मध्ये निश्चित केलेले फिटमेंट घटक सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार पुरेसे नाहीत. पेन्शनधारकांनाही समान लाभ मिळावा आणि त्यात विलंब होता कामा नये, अशी मागणीही संघटनांनी केली आहे. आता या मागण्यांवर 8वा वेतन आयोग काय भूमिका घेते आणि सरकार कर्मचाऱ्यांना किती दिलासा देते हे पाहावे लागेल.