आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील सध्याची परिस्थिती फारशी चांगली नाही आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होणारी अवैध घुसखोरी जबाबदार आहे.
आसाम: हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली. आसाममधील सध्याची परिस्थिती फार चांगली नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी त्यासाठी जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. आसाममधील मुस्लिम लोकसंख्येचा मोठा वर्ग बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे आला असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
त्यांच्या मते, ही घुसखोरी प्रामुख्याने राज्यात आणि केंद्रात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची सरकारे असताना झाली. हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, त्या सरकारांनी सीमांचे योग्य निरीक्षण केले नाही, ज्यामुळे राज्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलनावर परिणाम झाला.
अवैध घुसखोरीचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप
सीएम सरमा म्हणाले की, बेकायदेशीर घुसखोरी प्रामुख्याने राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेसची सरकारे असताना झाली. त्यावेळी सीमेचे योग्य निरीक्षण केले गेले नाही, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अवैध स्थलांतर झाले आणि आसामच्या सामाजिक आणि राजकीय संतुलनावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “भविष्यात काही लोक बांगलादेशला पाठिंबा देऊ शकतात, ज्यामुळे राज्य आणि संपूर्ण ईशान्य क्षेत्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.” आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येसाठी अवैध स्थलांतर हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारची पावले आणि धोरण
सीएम सरमा म्हणाले की, त्यांचे सरकार राज्याची ओळख, जमीन आणि संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
- अवैध अतिक्रमण काढण्याची मोहीम
- सीमेवर पाळत वाढवा
- राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) अद्यतनित करणे
ते म्हणाले की, राज्याची सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची आहेत.
काँग्रेसवर आरोप
काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि त्यामुळेच राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतराची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, विद्यमान सरकार ऐतिहासिक चुका सुधारण्यासाठी आणि आसामची सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेत्यांनी याला “चुकीचे आणि सामाजिकदृष्ट्या फूट पाडणारे विधान” म्हटले आहे. हे विधान खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा अनेक दशकांपासून संवेदनशील आहे. 1970 आणि 1980 च्या दशकात आसाम आंदोलनादरम्यान अवैध स्थलांतरितांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. आसाम करारावर 1985 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अवैध स्थलांतरितांची ओळख आणि निर्वासन प्रक्रिया प्रदान करण्यात आली होती.
आजही हा मुद्दा आसामच्या राजकारणाचा आणि निवडणुकीच्या चर्चेचा महत्त्वाचा भाग आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये NRC आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) वरील वादामुळे हा वाद अधिक ज्वलंत झाला आहे.
Comments are closed.