ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला NGT ने हिरवा कंदील दिला आहे

जागतिक तेलवाहतुकीवर नजर ठेवू शकणार भारत : एनजीटीने फेटाळल्या याचिका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (एनजीटी) केंद्र सरकारच्या 90 हजार कोटी रुपयांच्या ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. एनजीटीने याचे रणनीतिक महत्त्व सांगत या प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका निकाली काढल्या आहेत. जगातील 40 टक्के तेल टँकर ग्रेट निकोबारच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातून जात असतात.

एनजीटीचे प्रमुख न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने 2022 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवले आहे. या प्रकल्पाबाबत पुरेसे सेफगार्ड्स बाळगण्यात आले असून यात हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाच आधार नसल्याचे एनजीटीने म्हटले आहे.

काळजी दूर झाली

या प्रकल्पावरून ज्या चिंता होत्या, त्यांची 2023 मध्ये उच्चस्तरीय समितीकडून समीक्षा करण्यात आली आहे. समितीने देखील प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखविला होता. परंतु एनजीटीने सरकारला या प्रकल्पाकरता अटींचे कठोरपणे पालन करण्याचा निर्देश दिला आहे.

काय आहे ग्रेट निकोबार प्रकल्प

ग्रेट निकोबार प्रकल्प गलाथिया खाडीनजीक असून येथे नागरी-सैन्य दुहेरी वापरासाठी रणनीतिक विमानतळ आहे. येथे एक एकीकृत शहर वसविले जाणार असून ते सुमारे 166 चौरस किलोमीटरच्या कक्षेत फैलावलेले असेल. हे बंगालच्या उपसागरापासून हिंदी महासागराच्या भागाला व्यापणारे असेल.

शोंपेन अन् निकोबारी आदिवासींचे वास्तव्य

हा प्रकल्प बेटावरील 130 चौरस किलोमीटरच्या जंगलापर्यंत फैलावलेला असेल. या जंगलांमध्ये निकोबार बेटावर राहणाऱ्या खास प्रजातींचा अधिवास आहे. निकोबार मेगापोड, लेदर बॅक कासव आणि निकोबारी माकडं येथे आढळते. हे बेट शोंपेन आणि निकोबारी आदिवासींचे वास्तव्यस्थान आहे.

रणनीतिक स्वरुपात महत्त्वाचा प्रकल्प

हा प्रकल्प रणनीतिक स्वरुपात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प हिंदी महासागरात असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेकरता आवश्यक आहे. येथून पूर्वेकडून पश्चिमेच्या दिशेने जाणारी जहाजे जात असतात. हे श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो, मलेशियाचे बंदर क्लांग आणि सिंगापूरपासून समान अंतरावर आहे.

प्रकल्पाचा भौगोलिक लाभ

हा प्रकल्प जगातील सर्वात व्यग्र व्यापारी मार्गांपैकी एक मलक्काच्या सामुद्रधुनीपासून केवळ 160 किलेमीटरच्या अंतरावर आहे. जगातील 40 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक याच भागातून होत असते. भारतीय नौदलाने 2012 मध्ये आयएनएस बाज युद्धनौका तैनात केली होती. हे भारताच्या दक्षिणेतील अखेरचे नौदल एअर स्टेशन आहे. यामुळे भारताची हिंद-प्रशांत सागरी देखरेख क्षमतांमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच हा प्रकल्प चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीतिला प्रत्युत्तरही ठरणार आहे.

ब्लू इकॉनॉमीसह सागरी सुरक्षा

हा प्रकल्प भारताचे अॅक्ट ईस्ट धोरण आणि सागरमाला व्हिजननुसार देखील आहे. यामुळे भारताच्या आसियान आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या भागीदारांसोबत संबंधांना मजबूत करता येणार आहे.