एकाच पक्षाला टार्गेट का? द्वेषयुक्त भाषण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना फटकारले, याचिकाकर्त्यावर प्रश्न उपस्थित केले – ..

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: द्वेषमूलक भाषणप्रकरणी जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना तिखट प्रश्न विचारले की द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणात केवळ विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाच का लक्ष्य केले जात आहे? न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि तो निवडक नसावा.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी भाजपशासित राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला तेव्हा खंडपीठाने त्यांना अडवत विचारले, “तुम्ही एकाच पक्षाच्या नेत्यांची नावे का घेत आहात? द्वेषयुक्त भाषण फक्त एका बाजूने आहे का?”

जर ही जनहित याचिका असेल तर त्यात निःपक्षपातीपणा असायला हवा, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. केवळ एका राजकीय विचारसरणीच्या किंवा पक्षाच्या नेत्यांना निवडकपणे लक्ष्य करणे या याचिकेच्या हेतूबद्दल प्रश्न निर्माण करते. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ते अशा 'निवडक' याचिकांना प्रोत्साहन देणार नाहीत.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाची भूमिका

कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की काही विशिष्ट विधानांमुळे समाजातील वातावरण बिघडत आहे आणि प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. तथापि, द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या आणि कारवाई सार्वत्रिक असायला हवी यावर न्यायालयाने भर दिला. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की त्याने आपल्या याचिकेत अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली वादग्रस्त विधानेही समाविष्ट केली आहेत का.

ही टिप्पणी महत्त्वाची का आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी ज्यांना न्यायालयाचा वापर करून राजकीय निकाल लावायचा आहे त्यांच्यासाठी मोठा संदेश आहे. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर नक्कीच पट्टी आहे, पण ती समतोल आणि निष्पक्षतेला प्राधान्य देते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या या याचिकेची व्याप्ती वाढवून ती निष्पक्ष ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.