भारतात अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोठा इशारा दिला आहे
नवी दिल्ली. देशातील मुलांवर सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव आणि डिजिटल धोक्यांबाबत सरकार सतर्क झाले आहे. एआय समिट दरम्यान, जेव्हा केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना विचारण्यात आले की भारत सरकार अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले की या विषयावर गंभीर चर्चा सुरू आहे. जाणून घेऊया या विषयावर केंद्रीय मंत्री काय म्हणाले?
वाचा :- मनोज बाजपेयींचा चित्रपट 'घुसखोर पंडित' कायदेशीर अडचणीत अडकला, चित्रपटाच्या शीर्षकाबाबत ब्राह्मण समाजाने ठोठावला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा.
भारतात लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणार का?
मंत्री म्हणाले की सरकार सध्या वेगवेगळ्या सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. वय-आधारित प्रवेश नियंत्रण आणि डीपफेक यांसारख्या विशेषतः गंभीर समस्यांवर चर्चा केली जात आहे. ते म्हणाले की, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट (डीपीडीपी ॲक्ट) मध्ये मुलांच्या संरक्षणासंदर्भातील तरतुदींचाही समावेश आहे. सरकारला अल्पवयीन मुलांनी केवळ वयोमानानुसार आणि सुरक्षित सामग्री पाहावी अशी इच्छा आहे. त्यांनी थेट संपूर्ण बंदीची घोषणा केली नसली तरी, मुलांची डिजिटल सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपन्यांना भारतीय कायद्यांचे पालन करावे लागेल
एक कडक संदेश देत, आयटी मंत्री म्हणाले की, भारतात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक डिजिटल कंपनीला देशाचे कायदे आणि संविधानाचे पालन करावे लागेल. Meta, X, YouTube आणि Netflix सारख्या कंपन्या भारताच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा नियमांच्या वर नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाचा:- सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲप आणि मेटाला फटकारले, म्हणाले- डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली होणारी चोरी खपवून घेतली जाणार नाही, अंतरिम आदेश देणार
डीपफेकवर कडक कारवाईची तयारी
डीपफेक तंत्रज्ञानाला गंभीर धोका असल्याचे वर्णन करताना मंत्री म्हणाले की विद्यमान नियम पुरेसे नाहीत. गरज भासल्यास संसदेत व्यापक सहमती निर्माण करून आणखी कठोर कायदे आणले जातील. संसदीय समितीने या विषयावर सविस्तर अभ्यास केल्याची माहिती त्यांनी दिली. DPDP कायद्यामध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी सामग्री नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदी आधीच समाविष्ट आहेत. एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तयार करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जेथे तंत्रज्ञानाचा फायदा होतो परंतु समाजाचे नुकसान होणार नाही. आगामी काळात, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सहकार्याने नवीन नियामक उपायांना अंतिम रूप दिले जाईल.
इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे?
मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय उदाहरणेही दिली. त्यांनी सांगितले की ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू केली आहे. तर फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडममध्ये पालकांची संमती आणि वयोमर्यादेबाबत कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार सध्या सर्व पैलूंचा विचार करत आहे. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत आगामी काळात भारतातही मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात, हे स्पष्ट आहे.
Comments are closed.