पाटणा: सरकारी जमिनींवरील वाढत्या अतिक्रमणाविरोधात बिहार सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री कम जमीन व महसूल मंत्री विजयकुमार सिन्हा यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत आहे. अतिक्रमण संबंधित प्रकरणांवर ऑनलाइन देखरेख आणि कारवाईसाठी आवश्यक आयडी आणि पासवर्ड सर्व जिल्ह्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्यात आतापर्यंत ४ हजारांहून अधिक खटल्यांची अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र, सध्या या विषयावर कोणताही नवीन विशेष कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
बकष्ट जमिनीबाबतही स्पष्ट धोरण आखले जाईल
सभागृहात बकष्ट जमिनीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल. हा संवेदनशील विषय असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, संपूर्ण आढावा घेतल्याशिवाय कोणतेही पाऊल उचलणे योग्य होणार नाही.
जोपर्यंत बकष्ट जमिनीला रयोती जमिनीचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत तिचे व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतर करता येणार नाही, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विशेषत: शहरी भागात बकाश्त जमिनीच्या रूपांतरणाची परवानगी सध्या लागू नाही.
सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे
सरकारी जमिनीच्या संरक्षण आणि जमीन व्यवस्थापनाबाबत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. अतिक्रमणाविरोधात कडक कारवाई करण्याबरोबरच बकष्ट जमिनीच्या बाबतीत संतुलित व कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबण्यावर भर देण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे बेकायदा अतिक्रमणांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा असतानाच दुसरीकडे जमिनीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासही गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.