भोजशाला कमल मौला मशीद प्रकरण, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात 18 फेब्रुवारीला मोठी सुनावणी, ASI अहवाल उघडणार

धारच्या ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त भोजशाळा कमल मौला मशिदीशी संबंधित बहुचर्चित प्रकरणाने न्यायालयीन गोंधळ पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी आता 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठात होणार आहे. जिथे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे करण्यात आलेला 98 दिवसांचा तपशीलवार सर्वेक्षण अहवाल उघडला जाईल. यापूर्वी ही सुनावणी १६ फेब्रुवारीला इंदूर खंडपीठात प्रस्तावित होती, मात्र वकिलांच्या संपामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर या ऐतिहासिक स्थळाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे तथ्य समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचे केंद्र बनले आहे.

आता हे प्रकरण जबलपूर उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठासमोर आहे. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने दाखल केलेला खटला क्रमांक WP 10497/2022 अंतर्गत खटला प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 जानेवारी 2026 च्या आदेशाचे आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या 16 फेब्रुवारी 2026 च्या निर्देशांचे पालन करून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI ने तयार केलेला 98 दिवसांचा वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवाल उघडायचा आहे. हा अहवाल प्रथमच सार्वजनिक केला जाणार असून तो दोन्ही पक्षांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या अहवालाच्या आधारे वादग्रस्त वास्तूचे खरे स्वरूप आणि त्याच्याशी संबंधित धार्मिक बाबींबाबत महत्त्वाची दिशा ठरवता येईल, असे मानले जात आहे. आता पुढील सुनावणी जबलपूर उच्च न्यायालयात होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आशिष गोयल यांनी दिली आहे. मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद यांचे म्हणणे आहे की, १६ फेब्रुवारी रोजी आम्ही न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, आमच्या जबलपूर न्यायालयात प्रलंबित याचिकेसोबत या याचिकेवरही जबलपूरमध्ये सुनावणी झाली पाहिजे. याच मागणीअंतर्गत जबलपूर न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

या महत्त्वाच्या सुनावणीबाबत हिंदू-मुस्लीम समाजासह संपूर्ण राज्याच्या नजरा न्यायालयाकडे लागल्या आहेत. 18 फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या या प्रकरणातील घडामोडी पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी निर्णायक ठरू शकतात.