ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे परकीयांचे नाही तर अमेरिकन लोकांचे नुकसान होत आहे… 90% भार अमेरिकन लोक सहन करतात.

नवी दिल्ली:एका नवीन अहवालामुळे अमेरिकेच्या 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार धोरणाबाबत वादाला तोंड फुटले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी कंपन्यांसाठी कठोर म्हणून मांडलेल्या टॅरिफ धोरणावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ताज्या अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की आयात शुल्काचा मोठा भाग परदेशी देशांनी भरला नाही तर अमेरिकन ग्राहक आणि व्यावसायिकांनी भरला. न्यूयॉर्कच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित अर्थतज्ज्ञांनी हे विश्लेषण केले आहे.

अहवालानुसार, आयातीवर लादलेल्या शुल्काचा सुमारे 90 टक्के भार देशांतर्गत पातळीवर पडला. म्हणजेच परदेशांवर आर्थिक दबाव निर्माण करण्यासाठी लादलेल्या शुल्काचा परिणाम अमेरिकेतच अधिक जाणवला. यूएसए टुडे मध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, 6 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या टॅक्स फाउंडेशनच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2025 मध्ये, प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाला सरासरी $ 1000 च्या अतिरिक्त भाराचा सामना करावा लागतो. 2026 पर्यंत ही रक्कम $1300 पर्यंत वाढू शकते असा अंदाज आहे.

त्याचा थेट परिणाम ग्राहक आणि व्यावसायिकांवर होत आहे

चीनसह अनेक देशांतून येणाऱ्या उत्पादनांवर भारी शुल्क लादण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याची किंमत केवळ परदेशी कंपन्याच देतील, असे त्यावेळी सांगण्यात आले. पण वास्तव वेगळेच निघाले. आयात करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनी स्वतः हा अतिरिक्त खर्च उचलला आणि नंतर तो वाढीव किंमतींच्या रूपात ग्राहकांना दिला. याचा अर्थ दराने घरगुती कराचे रूप घेतले. दैनंदिन वस्तू आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या किमतीत वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम झाला.

परदेशी कंपन्यांनी किमती का कमी केल्या नाहीत?

अहवालात असेही समोर आले आहे की परदेशी निर्यातदारांनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती फारच कमी केल्या आहेत. ते भार स्वतःहून उचलण्याऐवजी अमेरिकन आयातदारांवर शुल्काचा भार टाकण्यात यशस्वी झाले. परिणामी, अमेरिकन बाजारपेठेत आयात माल अधिक महाग झाला.

महागाईवर परिणाम

जेव्हा कंपन्यांचा खर्च वाढतो तेव्हा ते त्यांच्या उत्पादनांच्या आणि सेवांच्या किमती वाढवतात. त्यामुळेच या धोरणाचा महागाईवरही परिणाम झाला. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की देशांतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली संरक्षणवादी उपाय अनेकदा घेतले जातात, परंतु त्याचा भार शेवटी ग्राहकांवर पडल्यास त्यांचे फायदे मर्यादित असू शकतात.

तज्ज्ञांचे मत आहे की व्यापार धोरण तयार करताना त्याचे दीर्घकालीन आणि व्यापक आर्थिक परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. जर टॅरिफचा भार प्रामुख्याने देशामध्ये पडला तर त्याचा ग्राहक खर्च, गुंतवणूक आणि स्पर्धेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.